शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळांची कंत्राटे देण्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस त्यात सहभागी असल्याचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचा आणि कंत्राटे पारदर्शी पद्धतीनेच दिली जात असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने नुकताच उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करीत शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळांची कंत्राटे ही पारदर्शीपणे दिली जात असल्याचा दावा केला. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवडय़ांची वेळ दिली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांसाठी आलेल्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी भरमसाट पैसे मागून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहे. त्यामुळेच या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
आरोप आणि सरकारी युक्तीवाद
वाटेगावकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग व पालिकेकडून मंजुर झालेल्या आणि अंतिम मंजुरीकरिता पाठविण्यात आलेल्या फाईल्स मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभर प्रलंबित ठेवल्याचे वाटेगावकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच या फाईल्स प्रथम येणाऱ्याला प्राधान्य या तत्त्वाने निकाली काढल्या जात नाहीत, असा आरोपही वाटेगावकर यांनी केला होता. त्यावर प्रथम येणाऱ्याला प्राधान्य या तत्त्वाने फाईल्स निकाली काढणे बंधनकारक नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. प्रत्येक कंत्राटामध्ये पटणाऱ्या, न पटणाऱ्या बाबी असतात. शिवाय संबंधित यंत्रणांकडून त्याबाबत मत मागविण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक फाईल्सवर त्यानुसार निर्णय घेण्यात येतो. काही कंत्राटादांकडून अटींची पूर्तता केलेली नसते. या फाईल्स अटींची पूर्तता करेपर्यंत प्रलंबित ठेवण्यात येतात व पूर्तता झाल्यावर त्यावर निर्णय घेण्यात येतो, असे स्पष्ट करीत सरकारने कंत्राटे देताना कुठलाही भ्रष्टाचार केला जात नसल्याच्या आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.