scorecardresearch

एकत्रित पुनर्विकास विकासकाच्या पथ्यावर?; म्हाडाच्या अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्याची चिन्हे

म्हाडा वसाहतींतील एकल इमारतीच्या पुनर्विकासास प्रतिबंध घालणारा शासन आदेश हा काही मूठभर विकासकांच्या फायद्यासाठीच घेतला गेल्याचा आरोप केला जात आहे.

मुंबई : म्हाडा वसाहतींतील एकल इमारतीच्या पुनर्विकासास प्रतिबंध घालणारा शासन आदेश हा काही मूठभर विकासकांच्या फायद्यासाठीच घेतला गेल्याचा आरोप केला जात आहे. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने निर्णय घेतला गेल्याचा दावा शासन आदेशात करण्यात आला असला तरी सध्या पुनर्विकासाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेल्या अनेक एकल इमारतींचा पुनर्विकास आता रखडणार आहे.
मुंबई, कोकण, नाशिक व पुणे या गृहनिर्माण मंडळाच्या ज्या अभिन्यासामध्ये (लेआउट) अद्याप पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात आलेली नाही, अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा तसेच क्षेत्राचे समुचित नियोजन करणे शक्य व्हावे, यासाठी एकल इमारतीच्या पुनर्विकास प्रस्तावास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देण्यात येऊ नये. पुनर्विकास करावयाच्या परिसरातील केवळ एकत्रित पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांनाच मान्यता देण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत एकल इमारतीचा पुनर्विकास आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पुणे, नाशिक व कोकण या परिसरात म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू झालेला नाही. मात्र मुंबईत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. अचानक हा आदेश जारी झाल्यामुळे आता म्हाडाने या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. वास्तविक या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्या अभिन्यासामध्ये अद्याप पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असा उल्लेख असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही म्हाडाकडून एकल इमारतीचा पुनर्विकास प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला जात आहे. याबाबत राज्य शासनाने स्पष्ट आदेश जारी करावा, अशी मागणी आता रहिवाशांकडून केली जात आहे. मुंबईतील म्हाडा वसाहतीत सध्या जोरात पुनर्विकास सुरू आहे. प्रामुख्याने एकल इमारतींचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. मात्र त्यामुळे पायाभूत सुविधा निर्माण करताना अडचणी येत आहेत, असा दावा करीत राज्य शासनाने एकल इमारतींच्या प्रस्तावास प्रतिबंध केला आहे. मात्र सर्व इमारतींना म्हाडानेच मालकी हक्क दिलेला असताना आता या इमारतींच्या पुनर्विकासास प्रतिबंध कसा केला जाऊ शकतो, असा सवाल रहिवासी विचारीत आहेत. याविरोधात ते न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.
रहिवाशांचे म्हणणे
एका इमारतीचा पुनर्विकास होताना अडचणी येतात. तिथे दोन-चार इमारती एकत्र कशा येणार, असा सवाल म्हाडा इमारतींमधील रहिवासी करत आहेत. एकल इमारतींचा पुनर्विकास थांबला तर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना फायदा होणार आहे. सध्या मोठय़ा प्रमाणता घरे उपलब्ध असून त्यासाठी ग्राहक नसल्यामुळे भविष्यातील हा पुनर्विकास थांबला तर तो विकासकांना हवाच आहे, अशी प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Path integrated redevelopment developer signs stalled redevelopment many mhada buildings amy

ताज्या बातम्या