|| प्रसाद रावकर नव्या धोरणानुसार मक्तेदारांना बांधकामाची परवानगी, तर पालिकेला महसूल मिळणार मुंबई : विकास होण्याची शक्यता नसलेले सुमारे तीन हजार भूखंड पालिकेने केवळ देखभालीसाठी नागरिक, संस्थांना दिले होते. या भूखंडांवर बांधकामास परवानगी नव्हती. मात्र ताबेदारांनी बांधकाम करून बक्कळ पैसे कमविले आणि पालिकेला ठेंगा दाखविला. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने नवे धोरण आखून हे भूखंड मक्त्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील तीन हजार लहान भूखंडांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच पालिकेच्या तिजोरीत विकास शुल्कापोटी महसुलाची भरही पडू शकेल. एकेकाळी मुंबईमधील लहान भूखंड घेण्यास कुणीच नागरिक वा संस्था पुढे येत नव्हत्या. या भूखंडांची देखभाल करणे पालिकेलाही शक्य नव्हते. त्यामुळे असे सुमारे तीन हजार भूखंड पालिकेने नागरिक व संस्थांना नाममात्र भाडे आकारून केवळ देखभालीसाठी दिले होते. या भूखंडांवर कोणतेही बांधकाम करण्याची परवानगी मात्र पालिकेने दिली नव्हती. मुंबईचा पहिला विकास आराखडा १९६४ मध्ये जाहीर झाला. मात्र पहिल्या विकास आराखड्यात या भूखंडांचा योग्य तो विचारच झाला नाही. कालौघात अनेक ताबेदारांनी या भूखंडांवर बांधकामे केली आणि बक्कळ पैसा कमविला. परवानगी नसतानाही केलेल्या या बांधकामांकडे पालिकेचे दुर्लक्षच झाले, तर काही बांधकामांवर अतिक्रमणेही झाली. काही ताबेदारांनी परस्पर तिसऱ्याच व्यक्तीला भूखंड विकले असून पालिकेला त्याचा थांगपत्ताच नाही. या भूखंडांपासून ताबेदार पैसे कमवत असून पालिकेला एक छदामही उत्पन्न मिळत नसल्याची बाब पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने या भूखंडांबाबत एक धोरण आखले. मात्र तांत्रिक त्रुटींवर बोट ठेवत अनेकांनी या धोरणाला विरोध केला. परिणामी हे धोरण धूळ खात पडले होते. आता या धोरणाला अंतिम रूप देण्यात आले आहे. या धोरणानुसार प्रशासनाने हे लहान भूखंड आता मक्त्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेला महसूल मिळू शकेल, असे पालिका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. पालिकेला विकास शुल्कातून फायदा हे भूखंड मक्त्याने दिल्यानंतर त्यांचा विकास करण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. आतापर्यंत या भूखंडांचा विकास करण्याची परवानगीच नव्हती. त्यामुळे पालिकेला या भूखंडांमधून विकास शुल्क मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. मात्र आता भूखंड मक्त्याने दिल्यानंतर त्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. भूखंडाचा विकास करताना पालिकेला विकास शुल्कापोटी उत्पन्न मिळू शकेल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. पालिकेच्या सुधार समितीने या धोरणाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. मात्र अद्याप पालिका सभागृहाची धोरणाला प्रतीक्षा आहे. सभागृहाने मंजुरी देताच धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. +++
