कायदेशीर सल्ल्यासाठी प्रकाशक संघातर्फे वकिलाची नेमणूक मुंबई : पुस्तकांच्या पीडीएफ तयार करून त्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे, नक्कल (पायरेटेड) प्रती काढून त्या विकणे या अनधिकृत कृत्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याच्या दृष्टीने प्रकाशकांनी तयारी सुरू केली आहे. या प्रकरणी आता कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी वकिलाची नेमणूक केली जाणार आहे. तंत्रस्नेही पिढी, त्यांच्या गरजा भागवणारी ई-पुस्तके , श्राव्य पुस्तके यांचा परिणाम म्हणून कमी झालेला वाचकवर्ग, सरकारी खरेदीतील अनिश्चितता, टाळेबंदीचे संकट, इत्यादी आव्हानांना तोंड देणाऱ्या मराठी प्रकाशन व्यवसायाच्या एका जुन्या शत्रूने टाळेबंदी काळात पुन्हा एकदा डोके वर काढले. लेखक, प्रकाशक यांची परवानगी न घेता पुस्तकांची पाने स्कॅ न करून त्यांच्या पीडीएफ तयार करून त्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित के ल्या जातात. अशा प्रकारची कृत्ये करणाऱ्यांचा शोध गेल्या कित्येक वर्षांत पोलिसांना आणि प्रकाशकांना घेता आलेला नाही. तसेच पुस्तकांच्या बनावट प्रतीही पदपथांवर ठिकठिकाणी कमी कि मतीत विकल्या जात असल्याबद्दल प्रकाशकांमध्ये नाराजी आहे. टाळेबंदीकाळात पुस्तकांची दुकाने, ग्रंथालये बंद असल्याने पुस्तकांच्या पीडीएफ आणि नक्कल प्रती समाजमाध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणात प्रसारित झाल्या. अशा प्रकारे पुस्तके वाचकांना सहज उपलब्ध झाल्याने पैसे खर्च करून मूळ पुस्तके खरेदी करण्याचा कल कमी होतो. परिणामी, संबंधित पुस्तकांचे प्रकाशक, लेखक, इत्यादी घटकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. ‘आता महाविद्यालयीन समूहांमध्ये पुस्तकांच्या पीडीएफची देवाण-घेवाण होत आहे. यात अवांतर वाचनाच्या पुस्तकांसोबतच पाठय़पुस्तकांचा प्रसार मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे,’ अशी माहिती डायमंड पब्लिके शनचे दत्तात्रय पाष्टे यांनी दिली. पुस्तकांच्या पीडीएफचा प्रसार रोखावा आणि नक्कल प्रतींना आळा घालावा यासाठी पुणे आणि मुंबईतील सायबर पोलिसांना पत्र देण्यात येणार आहे. ‘वकील नेमणे हे प्रत्येक प्रकाशकाला आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. त्यामुळे प्रकाशक संघातर्फे एका वकिलाची नेमणूक के ली जाईल. पीडीएफ आणि नक्कल प्रती रोखण्यासाठी वकीलच आता कायदेशीर सल्ला देतील. त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय सुचवल्यास तसेही के ले जाईल,’ असे पाष्टे यांनी सांगितले.
