राज्य़भरातील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या थकीत वीजबिल वसुलीला स्थगिती देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या मेस्मा कायदा रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय जाहीर केला. सततची अवर्षणाची स्थिती, नापिकी तसेच अधुमधून होणारा अवकाळी पाऊस आणि गिरपिट यामुळे राज्यातील बळीराजा अक्षरशः कोलमडून गेला आहे. त्यातच ज्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचे वीजबिल थकले आहे अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करताना त्यांच्या पंपांची वीज तोडण्यात येत आहे. त्यामुळे आधीच कोलमडलेल्या शेतकऱ्याची अवस्था आणखीनच बिकट बनली आहे. त्यामुळे कृषीपंपांचे वीजबिल माफ व्हावे अशी मागणी वारंवार शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्यासाठी आठवड्याभरापूर्वीच शेतकऱ्यांनी आपल्या या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता. या मोर्चानंतरच राज्य सरकारने ही वीजबिल माफी दिल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, विधानसभेत विरोधकांनीही शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या वीजबिलमाफीबाबतचा मुद्दा लावून धरला होता. गुरुवारी विरोधक या मुद्द्यावरुन पुन्हा आक्रमक झाले होते. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वीजबिल माफीचा निर्णय घ्यावा लागला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
