|| संदीप आचार्य, निशांत सरवणकर मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेच्या अलीकडे झालेल्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेली मतदार यादी लोकशाही प्रक्रियेने तयार करण्यात आलेली नसून त्यामुळे मागील संचालक पुन्हा निवडून येऊ शकतात आणि यापैकी काही संचालक गंभीर आर्थिक घोटाळ्यात गुंतलेले आहेत. याशिवाय सहकार विभागाच्या चौकशीतही घोटाळ्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका बँकेचे मतदार असलेल्या चौघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मजूर प्रवर्गातून विभागीय सहनिबंधकांनी अपात्र घोषित केले. त्यामुळे दरेकर यांनी मजूर प्रवर्गाचा राजीनामा दिला. परंतु ते नागरी बँकेतूनही बिनविरोध निवडून आल्यामुळे दरेकर हेच पुन्हा अध्यक्ष होणार अशी चिन्हे दिसत होती. पण सहकार पॅनेलच्या माध्यमातून सुरुवातीपासून दरेकर यांच्यासोबत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व सेनेच्या विजयी संचालकांनी ऐनवेळी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आपला उमेदवार उभा केला. पराभव होणार हे दिसताच दरेकर यांनी उभे राहण्याचे टाळले. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे सिद्धार्थ कांबळे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. मात्र या निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेली मतदारयादी अयोग्य असल्यामुळे ती रद्द करून नव्याने यादी जाहीर करावी, अशी मागणी संभाजी भोसले व इतरांनी विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांच्याकडे केली होती. या यादीला आक्षेप घेणाऱ्या १७१ तक्रारी होत्या. परंतु त्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या चौघांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ मजूर प्रवर्गातून अपात्र करण्यात आलेल्या प्रवीण दरेकर यांनी इतकी वर्षे बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केली, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र पोलिसांनी अद्याप काहीही कारवाई केलेली नाही, असे आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी सांगितले.
