मुंबई : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने गाडीने चिरडण्याच्या घटनेचा निषेध म्हणून राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी ११ ऑक्टोबरला पुकारलेला ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदा जाहीर करावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी प्रशासकीय अधिकारी डी. एम. सुकथनकर यांच्यासह चौघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बंद पुकारून जनजीवन ठप्प करणे हे नारिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे या बंदमुळे झालेल्या नुकसानाला जबाबदार असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्षांकडून त्याची भरपाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. बंद दरम्यान बळजबरीने दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणाऱ्या, नागरिकांना फिरम्ण्यास मज्जाव करणाऱ्या, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या, मारहाण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांकडून पुकारला जाणारा बंद हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ११ ऑक्टोबरचा बंद हा तर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीत सहभागी राजकीय पक्षांनी पुकारला होता. त्यामुळे तो असाधारण म्हणावा लागेल, असेही याचिकेत प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आले आहे. लोकशाही आणि सुसंस्कृत समाजासाठी ज्यांनी कायद्याच्या राज्याचे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे त्या सत्ताधाऱ्यांनीच बंद पुकारणे हे खेदजनक आहे. किंबहुना सरकारची ही कृती अराजकतेकडे नेणारी आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. बंद पुकारण्याच्या सरकारच्या घटनाबाह्य आणि चुकीच्या कृतीमुळे जनजीव ठप्प होऊन नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले. तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि सगळय़ाच पातळीवर नुकसान सहन करावे लागले. हा बंद पुकारून सत्ताधाऱ्यांनी केवळ मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदबाबतच्या आदेशांचे, मार्गदर्शक तत्त्वाचेही उल्लंघन केले आहे. त्यामुळेच अशा प्रवृत्तींना अटकाव करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचे आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
