ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याने आगामी वर्षांसाठी प्रवेशप्रक्रिया रद्द करण्याची भूमिका अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) घेतली व त्यानंतर ज्या महाविद्यालयांना उच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेद्वारेच (कॅप) प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत, अशा महाविद्यालयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असल्याची भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतली आहे.
राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कोणत्याही परिस्थितीत ‘एआयसीटीई’च्या निकषांची पूर्तता करावीच लागेल तसेच ज्या महाविद्यालयांकडून याबाबत जाणीवपूर्वक हेळसांड करण्यात येत आहे अशा महाविद्यालयांची यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. एआयसीटीई तसेच राज्याचे तंत्र शिक्षण संचालनालय दर वर्षी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तपासणी करून त्यांच्याकडून एआयसीटीईचे निकष पाळले जातात की नाही याची पाहणी करते. ‘सिटिझन फोरम’ या संस्थेने मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक घोटाळे उघडकीस आणले असून तक्रारीही सादर केल्या आहेत. तथापि ज्या मुंबई विद्यापीठाच्या कक्षेत ही महाविद्यालये येतात तेथील स्थानीय चौकशी समितीला या महाविद्यालयांतील गंभीर त्रुटी कशा दिसत नाहीत याचीही आपण चौकशी करणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे एआयसीटीईचे व डीटीईचे अधिकारी चौकशी अहवालासंदर्भात नेमकी पुढे काय कारवाई करतात व न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते याचीही माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय चहांदे यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. सिटिझन फोरमचे प्राध्यापक वैभव नरवडे तसेच भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनीही संजय चहांदे व मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन तंत्र शिक्षण संचलनालयात शिक्षण सम्राटांचा ‘अर्थपूर्ण’ बाजार भरत असल्याचे लेखी तक्रार केली आहे. गेली दोन वर्षे तंत्र शिक्षण संचालनालय तसेच एआयसीटीई चौकशीचा फार्स करत असून त्यांचे अहवाल मंत्रालयात धूळ खात पडले आहेत. न्यायालयात ते का सादर केले जात नाहीत, असा सवाल क रत अधिकारी महाविद्यालयांशी हातमिळवणी करून न्यायालयात बघ्याची भूमिका घेत असल्यामुळेच यातील बहुतेक महाविद्यालयांचा ‘कॅप’मध्ये समावेश करण्यात येतो. यापूर्वीचे न्यायालयांचे विविध आदेश तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे संजय केळकर म्हणाले. तर शिक्षण क्षेत्रातील बाजार खणून अभियांत्रिकी महाविद्यालायांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.