मुंबई : अहमदाबाद येथे १२ जून रोजी झालेल्या एअर इंडिया विमान दुर्घटनेचा प्राथमिक अहवाल अपूर्ण, दिशाभूल करणारा आणि विसंगत असल्याचा आरोप मृत वैमानिक सुमित सभरवालचे ९१ वर्षीय वडील पुष्कराज सभरवाल यांनी केला आहे. या अहवालामुळे माझ्या मुलाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने औपचारिक चौकशी करावी, अशी मागणी सबरवाल यांनी विमान अपघात चौकशी ब्युरोकडे (एएआयबी) लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

अहमदाबाद विमानतळावर १२ जून २०२५ रोजी एअर इंडियाच्या विमानाचा अपघात झाला होता. या अपघातात विमानातील २४१, तर अन्य १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. जुलै महिन्यात एएआयबी अर्थात विमान अपघात चौकशी ब्युरोने (एअरक्राफ्ट ॲक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो) प्राथमिक अहवाल प्रसिध्द केला होता.

प्राथमिक अहवालावर नाराजी

या अहवालावर दुर्घटनाग्रस्त विमानाचे वैमानिक सुमित सभरलवाल यांचे वडील पुष्कराज सभरवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. या अहवालात उत्पादक कंपन्यांना (बोईंग व जनरल इलेक्ट्रिक) दोषमुक्त केल्याचे दिसून येत आहे. हा अहवाल अपूर्ण व दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

नैराश्याचे आरोप फेटाळले

अहवालातील निवडक माहिती बाहेर आल्याने (लीक झाल्याने) भारतात आणि विदेशातील माध्यमांतून या अपघाताबाबत अटकळी रंगवल्या गेल्या. काही ठिकाणी कॅप्टन सभरवाल मानसिक तणावाखाली असून, आत्महत्येचा विचार करत होते असे म्हटले होते. त्यामुळे माझ्या मुलाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. तसेच माझ्याही आरोग्यावरही परिणाम झाल्याचे सभरवाल यांनी म्हटले आहे. सुमितचा घटस्फोट १५ वर्षांपूर्वी झाला होता. त्याच्या आईचे निधन तीन वर्षांपूर्वी झाले होते. त्यानंतर सुमितने १०० हून अधिक उड्डाणे कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण केली होती. त्यामुळे नैराश्य हा मुद्दा निराधार असल्याचे त्यांनी म्हटले. २५ वर्षांच्या कारकिर्दीत कधीही अपघात किंवा गंभीर घटना घडलेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

औपचारिक चौकशीची मागणी

पुष्कराज सभरवाल यांनी केंद्र सरकारकडे औपचारिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्याची मागणी केली असून, त्यात तज्ज्ञ व वैमानिक प्रतिनिधींचाही समावेश असावा असे म्हटले. या अहवालात माझा मुलगा कॅप्टन सभरवाल यांच्याविषयी कोणताही उल्लेख नाही, माध्यमांमध्ये चालणाऱ्या बातम्या केवळ शक्यता आहेत असे सरकारने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट करावे, असेही सभरवाल यांनी म्हटले आहे.