दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी उद्यान उभारण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव सीआरझेड-२ च्या नियमावलीत बसत नसल्यामुळे तो बारगळणार असून कोणतेही बांधकाम न करता, केवळ मातीचा वापर करून उद्यान उभारण्याचा नवा प्रस्ताव पालिकेला तयार करावा लागणार आहे. एकीकडे हेरिटेज समितीची परवानगी तर दुसरीकडे सीआरझेडचे निकष अशी दुहेरी कसरत करून स्मृतीउद्यानासाठी तीन नवे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मंगळवारी हंगामी आयुक्त राजीव जलोटा यांच्याकडे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. सीआरझेडविषयक समितीने हे प्रस्ताव मान्य केले, तरच शिवसेनाप्रमुखांचे उद्यानरूपी स्मारक अस्तित्वात येऊ शकेल असे पालिकेच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक येत्या १७ नोव्हेंबरपूर्वी शिवाजी पार्कवर व्हावे, यासाठी पालिकेतील शिवसेना नेत्यांचे प्रयत्न जारी असले तरी गेल्या आठ महिन्यांत त्याला म्हणावी तशी गती नव्हती. त्यातच, हेरिटेज समितीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे आदेश पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी जारी केल्यामुळे बाळासाहेबांचे स्मारक त्यांच्या प्रथम स्मृतीदिनापूर्वी होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. शिवाजी पार्क परिसरात बांधकाम करण्यासाठी सीआरझेडची परवानगी तसेच एफएसआय उपलब्ध आहे का, ते तपासणे आवश्यक असल्याने पालिकेने यापूर्वी तयार केलेल्या स्मृती उद्यानाला मान्यता मिळण्यात अडचण निर्माण झाली होती.  यापूर्वीच्या प्रस्तावात उद्यानाभोवती कुंपण, मार्गिका, लॅम्पपोस्ट, जमिनीखाली पाण्याची साठवणूक टाकी, इलेक्ट्रिकल बॉक्स व जॉगिंग ट्रॅक याचा समावेश होता. शिवाजी पार्कवर केवळ पंधरा टक्के बांधकामाला परवानगी असून त्याचा वापर यापूर्वीच झाल्याने आता नव्याने कोणत्याही बांधकामासाठी एफएसआय शिल्लक नसल्याचे पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच सीआरझेड-२ चा विचार करून केवळ मातीचे व सिमेंटविरहित स्मृतीउद्यान करणे शक्य होणार असल्यामुळे मंगळवारी हंगामी आयुक्त राजीव जलोटा यांनी विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख राजीव कुकनूर, अभियंता नाडगौडा तसेच पालिका वास्तुशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात नवीन प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पालिकेने तयार केलेल्या या प्रस्तावांना सरकारची मान्यता आवश्यक असल्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनाही पाठपुरावा करावा लागेल असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे
म्हणणे आहे.