राजकीय दबावामुळे ‘राजसंन्यास’चा शासकीय संन्यास!

मिटकरी यांच्या आरोपानंतर राम गणेश गडकरी यांच्या ‘राजसंन्यास’ या नाटकातील मजकुरावर आक्षेप नोंदवणारे पत्र तसेच हे लिखाण वगळण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. हे पत्र पुढील कारवाईसाठी मराठी भाषा विभागाकडे आले व तिथून ते साहित्य संस्कृती मंडळाकडे अग्रेषित झाले. मंडळाने त्यानंतर ‘बहुमता’ने हे नाटक वगळण्याच्या बाजूने कौल दिल्याचे या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संबंधितांकडून कळते. मिटकरींच्या पत्राच्या या सरकारी प्रवासात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. कारण, संबंधित मंत्र्यांना वा अधिकाऱ्यांना एखाद्या कलाकृतीच्या स्वायत्ततेची वा लेखकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची जाण असेलच, असा दावा करता येत नाही. पण, अशी जाण राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळालाही नसेल का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या पुढाकाराने आचार्य अत्रे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकाने ‘समग्र गडकरी’चे संपादन केले. ‘राजसंन्यास’मधील गडकरींची सालंकृत भाषा अनेकांच्या कौतुकाचा विषय ठरली आणि “कारकुनी कानांवरील दोन जिव्हांची नागीण” म्हणत कारकुनी लेखणीचा अभिमान बाळगणारे जिवाजी कलमदाने हे काल्पनिक पात्र तर दंतकथाच बनले. ‘राजसंन्यास’ हे गडकरींचे अपूर्ण नाटक. ते ना कधी रंगभूमीवर आले ना कोणी त्याच्या सादरीकरणाचा प्रयत्न केला. पण तरीही मराठी साहित्यात ‘राजसंन्यास’चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

परंतु या नाटकातील पाचव्या अंकाच्या पाचव्या प्रवेशात छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या एका स्वगतात गडकरींनी महाराजांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला, असा मिटकरींचा आरोप आहे. याबाबतचे पत्र आल्यावर १२ ऑगस्ट रोजी मंडळाची बैठक झाली व या बैठकीत ‘संपूर्ण गडकरी खंड १’मधून ‘राजसंन्यास’ हे नाटक कायमस्वरूपी वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि हा निर्णय घेताना लेखकाच्या—तेही दिवंगत— स्वायत्ततेबाबत मंडळाच्या अध्यक्षांची भूमिका काय होती, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही.

मात्र साहित्यिक वर्तुळात याची तीव्र प्रतिक्रिया उठण्याची शक्यता असून राजकारणासाठी एका जुन्या आणि अर्ध्या कलाकृतीबाबत ‘असा’ निर्णय घेणाऱ्या सरकारची सांस्कृतिक समज काय असा प्रश्नही निश्चित निर्माण होईल. अर्थात सध्याचे वातावरण आणि साहित्यिकांतील धाडसी वृत्तीचा अभाव लक्षात घेता उघडपणे त्यावर कोणी भूमिका घेईलच असे नाही.

…तर अत्रेही दोषी ठरतील?

महाराष्ट्र शासनाने ‘राम गणेश गडकरी समग्र वाङ्मय’ प्रकाशित करण्याचे ठरवले तेव्हा त्याचे संपादन प्र. के. अत्रे यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यामध्ये ‘राजसंन्यास’ हे नाटकही होते. काहींनी तर अत्रे यांनीच गडकरींचे हे अर्धवट नाटक पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. हे खरे असेल तर मग अत्रेंनाही दोषी ठरवले जाणार का, हा प्रश्न आहे.

पूर्वासुरींचा बाणा

तर्कतीर्थ या मंडळाचे अध्यक्ष असताना कारागृहात असलेल्या एका साम्यवाद्याच्या पुस्तकाला मंडळाने अनुदान दिले होते. दुसऱ्या घटनेत वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच एका मित्राने नाईकांवर चरित्रात्मक पुस्तक लिहिले. त्याला मंडळाने अनुदान नाकारण्याची हिंमत तर्कतीर्थांनी दाखवली होती.

‘पर्याय नाही’

“सरकारने मंडळास या संदर्भात मत विचारले. केवळ हे नाटक वाचून कोणी छत्रपत्री संभाजी महाराजांविषयी मत बनवले तर ते महाराजांवर अन्यायकारक ठरेल. तेव्हा हे नाटक शासकीय संग्रहातून वगळण्याचा निर्णय सरकार घेणार असेल तर त्यास मंडळाचा पाठिंबा असेल. सद्य:स्थितीत या निर्णयास पर्याय नाही”, असे मत साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. “गडकरींनी हे नाटक लिहिल्यानंतर अनेक पुरावे समोर आले. त्यामुळे छत्रपती संभाजी महाराजांविषयीचे मत बदलण्यास मदत होईल”, असे सावध मत मंडळाशी संबंधित अन्य एका सदस्याने व्यक्त केले.