मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब करताना उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने मंगळवारी आरक्षणास स्थगिती देण्याबाबत कोणताही तातडीचा आदेश दिला नाही. परंतु आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीबाबत काढण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्येही ‘अंतिम निर्णयाच्या अधीन’ ही बाब ठळकपणे नमूद करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतची सुनावणी मंगळवारी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकांवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली आणि आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली.
हेही वाचा >>> भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई सुरूच ठेवणार; बिहारमधील सभेत पंतप्रधानांची ग्वाही
उच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी लवकरच सुरू होईल आणि हे पूर्णपीठ सु्ट्टीनंतरच उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी सुट्टीनंतर म्हणजेच १३ जून रोजी ठेवण्यात येत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर, न्यायालयाने सुट्टीनंतर प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यास हरकत नाही; परंतु आता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतील. तसेच आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नसेल तर मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले जातील, त्याचप्रमाणे कोणताही अंतरिम आदेश नसल्याने दिलेले प्रवेश आता रद्द केले जाऊ शकत नाहीत असा दावा केला जाऊ शकतो याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यापूर्वीही, मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले गेले आणि ते कायम राहिले असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु त्यावर तूर्त काहीच भाष्य करू शकत नसल्याचे पूर्णपीठाने नमूद केले. तसेच १३ जूनपर्यंत मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश किंवा सरकारी नोकऱ्यांत नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला.
दुसरीकडे, अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबत प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकण्यात आला आहे; परंतु त्याबाबतची सुनावणी वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर १३ जूनपासून अंतिम युक्तिवाद ऐकले जातील, याचा याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांनी विचार करावा, असेही पूर्णपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. वास्तविक, मे-जूनमध्ये विविध शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतात. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबत सुनावणी घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार, सगळया पक्षकारांनी मंगळवापर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करणे अपेक्षित होते; परंतु तो पूर्ण न झाल्याने या प्रकरणावर आता १३ जूनपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बोट
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाच्या आकडेवारीवरही त्यांनी बोट ठेवले. त्यावर, ‘‘तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे,’’ असा दावा राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केला. त्यावर, आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देता येत नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
‘मराठा हा पुढारलेला समाज’
मराठा समाजाला गेल्या दहा वर्षांत तीन मागासवर्ग आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवले आहे. प्रत्येक वेळी मराठा समाज अधिकाधिक मागास असल्याचे दर्शवण्यात आले. त्यामुळे खरी आकडेवारी कोणती, असा प्रश्न याचिकाकर्ते वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागांत मराठा समाजाचेच प्रामुख्याने वर्चस्व असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने सर्वच पातळय़ांवर पुढारलेल्या मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.
शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीबाबत काढण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्येही ‘अंतिम निर्णयाच्या अधीन’ ही बाब ठळकपणे नमूद करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतची सुनावणी मंगळवारी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकांवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली आणि आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली.
हेही वाचा >>> भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई सुरूच ठेवणार; बिहारमधील सभेत पंतप्रधानांची ग्वाही
उच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी लवकरच सुरू होईल आणि हे पूर्णपीठ सु्ट्टीनंतरच उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी सुट्टीनंतर म्हणजेच १३ जून रोजी ठेवण्यात येत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर, न्यायालयाने सुट्टीनंतर प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यास हरकत नाही; परंतु आता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतील. तसेच आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नसेल तर मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले जातील, त्याचप्रमाणे कोणताही अंतरिम आदेश नसल्याने दिलेले प्रवेश आता रद्द केले जाऊ शकत नाहीत असा दावा केला जाऊ शकतो याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यापूर्वीही, मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले गेले आणि ते कायम राहिले असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु त्यावर तूर्त काहीच भाष्य करू शकत नसल्याचे पूर्णपीठाने नमूद केले. तसेच १३ जूनपर्यंत मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश किंवा सरकारी नोकऱ्यांत नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला.
दुसरीकडे, अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबत प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकण्यात आला आहे; परंतु त्याबाबतची सुनावणी वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर १३ जूनपासून अंतिम युक्तिवाद ऐकले जातील, याचा याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांनी विचार करावा, असेही पूर्णपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. वास्तविक, मे-जूनमध्ये विविध शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतात. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबत सुनावणी घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार, सगळया पक्षकारांनी मंगळवापर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करणे अपेक्षित होते; परंतु तो पूर्ण न झाल्याने या प्रकरणावर आता १३ जूनपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बोट
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाच्या आकडेवारीवरही त्यांनी बोट ठेवले. त्यावर, ‘‘तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे,’’ असा दावा राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केला. त्यावर, आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देता येत नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
‘मराठा हा पुढारलेला समाज’
मराठा समाजाला गेल्या दहा वर्षांत तीन मागासवर्ग आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवले आहे. प्रत्येक वेळी मराठा समाज अधिकाधिक मागास असल्याचे दर्शवण्यात आले. त्यामुळे खरी आकडेवारी कोणती, असा प्रश्न याचिकाकर्ते वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागांत मराठा समाजाचेच प्रामुख्याने वर्चस्व असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने सर्वच पातळय़ांवर पुढारलेल्या मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.
