राज्यातील पोलिसांच्या वेतन देयकांचे संगणकीकरण करण्यात आले असले तरी अनेक पोलिसांना संगणक कसा वापरायचा याचे ज्ञान नसल्याने महिन्याचा पगार किती झाला हे जाणून घेणे जिकरीचे झाले आहे. पोलिसांचे वेतन देयक हे पूर्वी त्या त्या विभागात तयार करुन पाठवले जात होते. राज्यातील इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पोलिसांनीही 'स्मार्ट' व्हावे या उद्देशाने शासनाने 'महाकोश' संकेतस्थळ सुरु केले. मात्र राज्यातील ६० ते ७० टक्के पोलीसांना इंटरनेट आणि त्यातून वेतनासाठीचा विशेष प्रोग्राम कसा वापरावा याचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने मोठी अनेक पोलिसांची मोठी पंचायत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इतरांना कायद्याचे धडे देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना यावेळी, संकेतस्थळावरील वेतनाची माहिती तपासण्याकरिता इतरांकडून मदत घ्यावी लागते आहे. महाकोश या संकेतस्थळावर युझर नेम, पासवर्ड आणि कॅपचर असे तीन पर्याय असतात. युजरनेममध्ये पोलिसांना नाव लिहावे लागते, तर पासवर्ड हा त्या-त्या पोलिसांनी स्वत: ठरवायचा असतो. मात्र तो पासवर्ड दर तीन महिन्यांनी बदलावा लागतो. त्यामुळे दर महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला आपण नेमका कोणता पासवर्ड ठेवला आहे यातच त्यांची गफलत निर्माण होते आणि तो पासवर्ड पुन्हा मिळवायचा असल्यास १०० रुपये भरुन पुन्हा मिळवावा लागत आहे. वेतनातून किती रुपयांची कशाच्या संदर्भात कपात केली, विम्यासाठी किती रुपये कापले गेले याची माहिती मिळविण्यासाठी संकेतस्थळावर जावे लागते. मात्र, ते अवघ्या २० टक्के पोलिसांना व्यवस्थित वापरता येत असल्याने वेतन देयक काढताना गोंधळ उडतो. आमच्या नावावरच 'ऑन डय़ुडी २४ तास' असे बिरुद लागल्याने या वेतनाच्या स्लीप काढण्यासाठी वेळच कोणाला मिळतो. महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची ज्याप्रमाणे वेतन स्लीप येते त्याप्रमाणे आमच्या वेतनाची स्लीपही का मिळत नाही, असा सवाल एका पोलिसाने केला. या संकेतस्थळाचा वापर न करणाऱ्या पोलिसांची संख्याच सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे तीन-तीन महिने वेतन स्लीपच अनेकांकडून पाहिली जात नाही. जर ही स्लीप काढायची असेल तर सायबर कॅफे चालकाला पैसे देऊन ती काढावी लागते असे एका पोलिसाने सांगितले.
