वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसाठीचे धोरण आखले जात असून १४ जुलैला त्याबाबत बैठक होणार आहे, अशी माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीचे नियम यामुळे एमडी आणि एमएस या वैदकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा दोनवेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. परंतु परीक्षाच झाल्या नाहीत, तर पुढील शिक्षणासाठीचा प्रवेश आणखीन खडतर होईल, पसंतीच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार नाही. अशी भीती व्यक्त करत डॉ. निशांत गब्बुर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला (एमयुएचएस) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर घेण्याची आणि त्या घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी परीक्षांबाबतच्या धोरणासंदर्भात १४ जुलै रोजी बैठक घेण्यात येणार असून त्यातील निर्णयाची आणि अन्य तपशीलाची माहिती न्यायालयाला दिली जाईल, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. या परीक्षांसाठी बसणारे डॉक्टर विशेषत: सध्या करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या काळजीचा प्रश्न आहे, त्यामुळे या धोरणामध्ये परीक्षांचे वेळापत्रक तयार करण्यासह परीक्षांच्या वेळी संसर्ग होणार नाही यासाठी घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचाही समावेश असेल, असेही सांगितले गेले. मूळचे अक्कलकोट येथील डॉ. निशांत हे परळ येथील सेठ जी. एस. वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमएसचा अभ्यासक्रम करत आहेत. चंदीगड येथील वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतर्फे (पीजीआयएमईआर) डीएम आणि एमसीएचच्या अभ्यासक्रमांसाठी घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेत ते देशपातळीवर दुसऱ्या क्रमांकावर आले होते. त्यांनी न्यूरोसर्जरी या विषयासाठी सर्वसाधारण श्रेणीतून प्रवेश परीक्षा दिली होती. या श्रेणीत केवळ तीनच जागा आहेत. संस्थेने ३० जून रोजी पत्रव्यवहार करत त्यांना ६ जुलैपासून अभ्यासक्रमासाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्याकरिता एमडी वा एमएस उत्तीर्ण असणे किंवा भारतीय वैद्यक परिषदेने मान्यता दिलेल्या समान अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. प्रकरण तातडीने ऐकले जावे, अशी विनंती गुब्बर यांच्याकडून करण्यात आल्यावर आपल्या आदेशाच्या अधीन राहून एमयूएचएस आणि पीजीआयएमईआरला पुढील प्रक्रिया करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
