मालमत्ता करवाढीवरून राजकारण तापले

मालमात्ता कर रचनेत दर पाच वर्षांंनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने आता पुढील पाच वर्षांसाठी मालमत्ता करात वाढ करण्याचे ठरवले आहे. पालिके च्या कर निर्धारण व संकलक विभागाने तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला आहे. मात्र या प्रस्तावावर स्थायी समितीमध्ये अद्याप निर्णय झालेला नाही. गेल्यावर्षी करोनामुळे व टाळेबंदीमुळे राज्य सरकारने या कर वाढीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ही करवाढ गेल्यावर्षी टळली होती. पालिके ने आधीच्याच दरानुसार कर आकारला होता. परंतु ही करवाढ या वर्षी करण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार आहे.  २०२१ च्या रेडिरेकनर दरानुसार सुधारित कर लागू करण्याचा प्रस्ताव महानगर पालिका प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला होता. यामुळे मालमत्ता करात १४ टक्के  वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र यावर अद्याप निर्णय झालेला नसताना राजकीय पक्षांनी  निवडणूकीच्या तोंडावर या मुद्याचे भांडवल करायला सुरूवात के ली आहे.

फे ब्रुवारी २०२२ मध्ये पालिके च्या निवडणूका होणार असून मालमत्ता करवाढ के ल्यास ती सत्ताधारी शिवसेनेला परवडणारी नाही. तेच हेरून भाजपने या मुद्यावरून शिवसेनेला लक्ष्य करण्यास सुरूवात के ली आहे. हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतीय जनता पक्ष सभागृह चालू देणार नाही आणि मुंबईकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा भाजपच्यावतीने स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिला आहे. अजूनही करोना व टाळेबंदी संपलेली नाही. त्यामुळे ही वाढ एक वर्षांसाठी तरी पुढे ढकलावी, अशीही मागणी त्यांनी के ली आहे.

या प्रस्तावात हॉटेल व्यावसायिकांना वाणिज्य ऐवजी औद्योगिक प्रवर्गामध्ये वर्गीकृत करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचाच अर्थ या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर कमी होणार आहे. औद्योगिक मालमत्ता कर हा साधारणत: निवासी मालमत्ता कराच्या सव्वापट असतो आणि वाणिज्य मालमत्ता कर निवासी मालमत्ता कराच्या दुप्पट किंवा तिप्पट असतो; म्हणजेच: हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट‘ हेच शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य आहे, असा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी के लाआहे. तर विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांनीही या करवाढीला विरोध के ला आहे.

मात्र कु ठल्या परिस्थितीत मालमत्ता करवाढ होऊ देणार नाही, असे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गुरुवारी प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट के ले. त्यामुळे विरोधकांच्या विरोधातली हवा आधीच निघून गेली आहे. दरम्यान, पुढील आठवडय़ात बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर काय निर्णय होतो याकडे आता सगळ्यांच लक्ष लागले आहे.