दहा टक्के रुग्णांवर मोफत उपचारसक्तीची योजना धर्मादाय रुग्णालये म्हणून नोंदणी करणारी बहुतेक सर्व मोठी रुग्णालये नियमानुसार आपल्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करत नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांना अशा पंचतारांकित रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के रुग्णांवर मोफत उपचार मिळावे यासाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून अशा रुग्णांना दाखल करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालये ही धर्मादाय असून धर्मादाय नोंदणीमुळे मि़ळणारे सर्व फायदे वर्षांनुवर्षे घेत आहेत. तथापि धर्मादाय कायद्यांतर्गत दहा टक्के खाटा राखून ठेवण्यास अथवा रुग्णांवर उपचार करण्यात टाळाटाळ करत असतात. वर्षांनुवर्षे विधिमंडळात या विषयावर चर्चा होते. विधिमंडळाची समितीही नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार अशा रुग्णालयांना प्रवेशद्वाराजवळ पिवळे शिधापत्रक असलेल्या दहा टक्के रुग्णांसाठी मोफत उपचार अशा पाटय़ाही लावाव्या लागतात. तथापि प्रत्यक्षात ही रुग्णालये त्यात टाळाटाळच करतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याच्या आदेश दिले होते. तसेच धर्मादाय आयुक्तांना अशा रुग्णालयात गरीब रुग्णांवर केल्या जाणाऱ्या रुग्णांची नियमित माहिती सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील गरीब रुग्णांना मोठय़ा आजारांसाठी अशा रुग्णालयात उपचार मिळाल्यास शासकीय रुग्णव्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, असे मत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नोंदवले. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या आदेशानुसार वैद्याकीय शिक्षण संचालनालयामार्फत रुग्ण भरतीची योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार रुग्णांच्या मदतीसाठी चोवीस तास चालणारा वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरु केला जाणार आहे. या नियंत्रण कक्षमध्ये पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून राज्यभरातील रुग्णांचे आजारानुसार वर्गीकरण त्यांना पंचतारांकित रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरून पिवळी शिधापत्रिका असलेल्या गरीब रुग्णांची माहिती मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाकडे येईल व तेथून रुग्णांना त्यांच्या उपचाराच्या गरजेनुसार संबंधित रुग्णालयात पाठविण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबतचा प्रस्तावाला मान्यता मिळावी यासाठी गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या योजनेला मान्यता मिळाल्यास मोठय़ा संख्येने गरीब रुग्णांवर पंचतारांकित रुग्णालयात मोफत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे हा अधिकारी म्हणाला.
