पाकीटबंद आहारामागे सरकारचे गौडबंगाल

कुपोषित मुलांना स्थानिक भागातून मिळणाऱ्या भाज्या आणि धान्यांपासून तयार केलेला ताजा आहार देण्याऐवजी कंपन्यांकडून तयार केलेला पाकीटबंद आहार लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावामागे गौडबंगाल असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत ३ वर्षांपेक्षा लहान मुलांना घरी घेऊन जाण्यासाठी पाकीटबंद पूरक पोषक आहार म्हणून दिला जातो. मात्र अनेक सर्वेक्षणात कुपोषित मुलांमध्ये पाकीटबंद अन्न खाण्याचे प्रमाण हे केवळ ५ टक्के आहे. उरलेले अन्न फेकून दिले जाते किंवा जनावरांना टाकले जाते. असा अनुभव असतानाही कुपोषित मुलांसाठी १०० कोटी खर्च करून पाकीटबंद योजना राबवली जात आहे. तीन वर्षांंपूर्वी राज्यातील कुपोषित मुलांसाठी शिजवलेला ताजा आहार दिला जात होता. त्यासाठी सरकारला केवळ १८ कोटी रुपये खर्च येत होता. मात्र हे बंद करून पाकीटबंद आहारासाठी १०० कोटींची योजना राबवली जात आहे, असे अभियानाच्या वतीने सांगण्यात आले.

सध्या नंदुरबार जिल्ह्य़ातील धडगाव जिल्ह्य़ात बंद पाकिटात शेंगदाण्याची भुकटी दिली जात आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली आहे.

जनआरोग्य व अन्न अधिकार अभियानाअंतर्गत केलेल्या पाहणीत पाकीटबंद आहार खाल्ल्यामुळे  नंदुरबारमधील १४ कुपोषित मुलांपैकी केवळ २ मुले साधारण श्रेणीत आली आहेत. मात्र इतर मुलांचे कुपोषण कमी झाले नाही. हा सर्व अनुभव पाहता राज्यात पाकीटबंद आहार देणे योग्य नसल्याचे जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले. तर यापूर्वी महिला बचत गट अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून मुलांसाठी ताजे अन्न बनवून देत होते. मात्र सरकारने मेळघाट, नंदुरबार, अमरावतीमधील अनेक महिला बचत गटांना त्याचा मोबदला दिला नाही, असा आरोप संघटनेच्या पूर्णिमा उपाध्याय यांनी सांगितले.

दिवसाला ७५ रुपये एका पाकिटाची किंमत

महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून तीव्र कुपोषित बालकांना दिवसातून तीन वेळा शेंगदाण्याच्या भुकटीची पाकिटे देण्यात येणार आहेत. यातील एक पाकीट २५ रुपयांचे असून एका मुलामागे दिवसाला ७५ रुपये खर्च केले जाणार आहे. यासाठी वर्षांला १०० कोटींची योजना राबविली जात आहे. याऐवजी वर्षांला १८ कोटी रुपयांमध्ये ताजा व गरज आहार देणे मुलांच्या आरोग्यासाठी गरजेचा आहे, असे विनोद शेंडे यांनी सांगितले.