|| निशांत सरवणकर एक वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता मुंबई : बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) चाळ प्रकल्पातील नायगाव येथील चाळींच्या पुनर्विकासातून ‘एल अँड टी’ या बड्या कंपनीने माघार घेतली असली तरी या कंपनीचे मन वळविण्याचा प्रयत्न अतिवरिष्ठ स्तरावरून केला जात आहे. त्यास यश येण्याची दाट शक्यता असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. मात्र या कामासाठी ‘एल अँड टी’ला वर्षभराची मुदतवाढ दिली जाणार असल्याचेही कळते. ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला अद्याप सुरुवात झाली नसली तरी रहिवाशांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याच वेळी नायगाव येथील प्रकल्पात स्थानिक पुढाऱ्यांच्या विरोधामुळे काहीच होऊ शकले नव्हते. गेली तीन वर्षे बांधकामाबाबत काहीच हालचाल न झाल्याचे कारण दाखवत कंपनीने माघार घेत असल्याचे पत्र म्हाडाला दिल्यानंतर खळबळ माजली. ‘एल अँड टी’सारख्या बड्या कंपनीने माघार घेतल्यास पुन्हा नवा नवा कंत्राटदार नेमण्यासाठी प्रक्रिया करणे वा दुसऱ्या क्रमांकावरील कंत्राटदाराकडे हे काम सोपविणे असे दोनच पर्याय शासनाकडे शिल्लक राहतात; परंतु हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्यामुळे ‘एल अँड टी’चेच मन वळविण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यास यश येईल, असेही या सूत्रांनी सांगितले. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक बडे विकासक इच्छुक होते; परंतु फडणवीस सरकारने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास कुठल्याही विकासकाला आंदण न देता म्हाडाकडे पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपविली. म्हाडाने जागतिक पातळीवर काढलेल्या निविदेला बांधकाम क्षेत्रातील अग्रेसर एल अँड टी आणि शापुरजी पालनजी या बड्या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. नायगावसाठी एल अँड टी, तर ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी शापुरजी पालनजी यांची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वरळी येथील बीडीडी चाळींचे कंत्राट टाटा समूहाला देण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच म्हाडाने बड्या विकासकांकडे म्हाडाच्या इमारती बांधण्याचे कंत्राट सोपविले आहे. कं पनी हतबल एल अँड टीला १७ एप्रिल २०१७ रोजी काम सुरू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. सुरक्षा अनामत म्हणून कंपनीने १४५ कोटींची बँक गॅरन्टीही सादर केली. मात्र तीन वर्षे होत आली तरी प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात नऊ चाळी तोडण्यात येणार होत्या. त्यापैकी दोन चाळींत १६० पोलीस कुटुंबे राहत होती. त्यांच्यासाठी म्हाडाने संक्रमण शिबीरही उपलब्ध करून दिले; परंतु या पोलिसांना स्थलांतरित करण्यात गृहविभागाला यश आले नाही. उर्वरित सात चाळींतील ५६० रहिवाशांपैकी काही मोजके वगळता इतर तयार असतानाही स्थानिक पातळीवर त्यास विरोध होत आहे. येत्या सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र आता तीन वर्षे निघून गेल्यानंतरही काही हालचाल न झाल्याने एल अँड टी ही कंपनी हतबल झाली होती.
