मुंबई: राज्यात मॅक्सीकॅबसारख्या अनधिकृत प्रवासी वाहतूकदारांना येत्या काळात अधिकृत दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली असून मॅक्सीकॅबला परवाना देण्याचे नियोजन, त्यासंदर्भात धोरण, त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आदींचा अभ्यास करुन समितीकडून तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल. मॅक्सीकॅबला परवानगी मिळाल्यास करोना आणि त्यानंतर संपातून बाहेर पडलेल्या एसटीचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मॅक्सीकॅबला परवाने देण्याबाबत योजना तयार करताना प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता, वाहनांच्या कराचा दर, एसटी महामंडळाच्या महसुलावर या योजनेमुळे होणारे संभाव्य परिणाम, शासनाला प्राप्त होणारा महसूल, तसेच त्या वाहनांना द्यावयाचे क्षेत्र, मार्ग, परवाना संख्या आणि इतर बाबींचा अभ्यास समितीकडून केला जाईल. त्याबाबत शिफारशींसह अहवाल तीन महिन्यांत शासनाला सादर केला जाणार आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समितीही मॅक्सीकॅब धोरणांसदर्भात अभ्यास करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार होती. ही समिती बरखास्त करून पुन्हा एकदा नवीन समिती स्थापन केली. पाच सदस्यांच्या समितीमध्ये रामनाथ झा (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा), परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर चन्ने, अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील आणि परिवहन उपायुक्त अभय देशपांडे यांचा समावेश आहे. राज्यात सात ते बारा आसनी प्रवासी वाहन सेवा (मॅक्सीकॅब) अनधिकृतपणे धावतात. ग्रामीण भागात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. एसटी स्थानक व आगाराबाहेर थांबून एसटीचे प्रवासी स्वस्तात तिकीट आकारून घेऊन जातात. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम होतो. मॅक्सीकॅबवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. या अनधिकृत सेवेला गेल्या काही वर्षांत अधिकृत करण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी झाले; परंतु एसटी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर निर्णय मागे घ्यावा लागला. राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून १९९८ मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आलेले आहे. या योजनेस स्थगिती देण्यात आली असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाहीत. आता मात्र परवाने देण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. सात ते आठ किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रवाशांची विनापरवाना वाहतूक राज्यातील अनेक भागांत होते. नियम न पाळणाऱ्या वडापसारख्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे अपघातही होतात. त्याला जबाबदार कोण? प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच मॅक्सीकॅब धोरण राबवणे योग्य आहे की नाही यासाठी पाच सदस्यांची समिती शासनाने स्थापन केल्याची माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. मिडी बससेवा पुन्हा ? अवैध वाहतुकीला शह देण्यासाठी एसटी महामंडळाने दहा वर्षांपूर्वी मिडी बस सेवेत आणल्या. परंतु अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसला नाही. कालांतराने मिडी बस मात्र हद्दपार होऊ लागल्या. सध्या ५९६ मिडी बसपैकी ६४ बसच धावत आहेत. परंतु ग्रामीण भागात मोठय़ा आकाराच्या बसऐवजी मिडी बस चालवणे योग्य आहे का याचा आढावा महामंडळ पुन्हा घेणार आहे. त्यानंतर मिडी बसची संख्या वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. मॅक्सीकॅब धोरणाला परवानगी मिळाल्यास एसटी महामंडळाच्या सेवेवर काय परिणाम होऊ शकतो याचाही समिती अभ्यास करील. त्यानंतरच धोरणासंदर्भात अंतिम निर्णय होणार आहे. - अनिल परब, परिवहनमंत्री
