खड्डय़ांचा प्रश्न केवळ पावसाळ्यातच असल्याने त्याबाबतच्या तक्रारीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले संकेतस्थळ हे त्याच कालावधीत सुरू ठेवण्यात येते, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेकडून शुक्रवारी न्यायालयात करण्यात आला. न्या. अभय ओक आणि न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत चांगले व खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देण्याचा तीन वर्षांचा मास्टर प्लान तयार केल्याचे सांगत २०१२-१३ मध्ये २३ हजार १५६, २०१३-१४ मध्ये २७ हजार ३२३, तर २०१४ ते आतापर्यंत १४ हजारर ७६ खड्डे बुजवण्यात आल्याचा दावा केला. खड्डय़ांचा प्रश्न केवळ पावसाळ्यापुरताच असल्याने त्यांच्या तक्रारीसाठीचे संकेतस्थळ केवळ पावसाळ्यापुरतेच सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावर खड्डय़ांचा प्रश्न हा केवळ पावसाळ्यापुरताच नसल्याचे फटकारत वर्षांचे १२ महिने नागरिकांना खड्डेमुक्त, चांगले रस्ते उपलब्ध करणे पालिकेची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचेही सुनावले. संकेतस्थळ व्यवस्थित चालत नसल्याची तक्रार हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आल्यावर तक्रार निवारणासाठी सोशल मीडिया, मोबाईल आणि साधा दूरध्वनी अशी तीन स्तरीय यंत्रणा उभी करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने पालिकेला दिली.
