मुंबई : महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम हे अन्य कोणत्याही यंत्रणेचे नसून, हे काम राज्य निवडणूक आयोगाकडूनच झाले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील निवडणूक याचिकेवरील निकालात स्पष्ट केले. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारलाही ही एक प्रकारे चपराकच आहे. मध्य प्रदेशात प्रभागांची रचना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच हे अधिकार राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वत:कडे घेतले. यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करण्यात आला होता. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला तेव्हाच विधि व न्याय विभागाने हा बदल कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे कठीण असल्याचा अभिप्राय दिला होता. किसनसिंह तोमर विरुद्ध गुजरात सरकार या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या निकालात प्रभाग रचनेसह निवडणूक प्रक्रिया ही राज्य निवडणूक आयोगाकडून राबविली गेली पाहिजे, असा आदेश दिला होता.
