दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईतही खासगी कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या वीज पुरवठय़ाच्या दरात कपात करण्याच्या संजय निरुपम आणि प्रिया दत्त या खासदारांच्या मागणीला राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे मिलिंद देवरा यांनीही पाठिंबा दर्शविल्याने मुंबईतील स्वपक्षीय खासदारांनीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची कोंडी केल्याचे मानले जाते. मुंबई वगळता अन्यत्र ‘महावितरण’च्या वतीने करण्यात येणाऱ्या वीज दरात १० ते १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय सोमवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील औद्योगिक वापराच्या विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने ते कमी करण्याची सूचना राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. औद्योगिकबरोबरच घरगुती वापराच्या दरात कपात करण्याची मागणी पुढे आली. याचा निर्णय घेण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची समिती नेमण्यात आली होती. वीजदर कमी करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच केले होते. उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीज दर कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राणे समितीने १० टक्के कपात केल्यास सुमारे १५ हजार कोटींचा बोजा शासनावर पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खुश करण्याकरिता १० ते २० टक्के वीज दरात कपात करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे. १० ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान दरात कपात केली जाईल, असे सांगण्यात आले. वीज दरात कपात केल्यास त्याचा भार शासनाने उचलावा, अशी भूमिका महावितरण कंपनीने मांडली आहे.
मिलिंद देवराही उतरले
मुंबईतील वीज दर कमी करण्यासाठी उत्तर मुंबईचे काँग्रेस खासदार संजय निरुपम आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी या मुद्दय़ावर उपोषणाचा इशारा दिला आहे. प्रिया दत्त यांनीही दर कमी झाले पाहिजेत अशी मागणी केली असतानाच मिलिंद देवरा यांनी मुंबईतील वीज दरावरून शासनाने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी रविवारी केली. खासगी कंपन्यांकडून आकारण्यात येणारा दर, मिळणारे अनुदान हे सारेच समोर आले पाहिजे. यातून ठोस निर्णय घेता येईल, असे मत देवरा यांनी मांडले. मुंबईतील वीज दर कमी केल्यास खासगी कंपन्यांना त्याची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. मुंबईकरांसाठी १० हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा उचलण्याची राज्य शासनाची सध्या तरी आर्थिक क्षमता नाही. पण मुंबईने गेल्या वेळी काँग्रेसला १०० टक्के साथ दिल्याने सर्वच खासदार-आमदार वीज दर कमी करावे म्हणून आग्रही झाले आहेत. काँग्रेस नेतृत्वामुळे मुंबईतील दर कमी करण्यास भाग पाडल्यास राज्य शासनाचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते.