सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या विरोधी महाविकास आघाडीची कृती मुंबई : संसद किंवा विधिमंडळाने कायदे करून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गदा आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना कात्री लावून हे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे कठीण असल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे. राज्यघटनेतील २४३ के आणि अन्य कलमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधन आहे. त्यासाठी ७३ व ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी कलम ३२४ नुसार आयोगाला अधिकार देण्यात आले आहेत. गुजरातमधील अहमदाबाद महापालिकेतील प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर किशनसिंग तोमर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय.के. सभरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने १९ ऑक्टोबर २००६ रोजी निकाल दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसून निवडणुका मुदतीत घेण्याचे घटनात्मक बंधन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करण्यापासून निवडणुकांची सारी प्रकिया ही राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जावी, असे त्या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने काही अधिकार आपल्याकडे घेण्याची कृती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात असल्याकडे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता कायद्याच्या कसोटीवर राज्य विधिमंडळाने कायदा मंजूर केला तरी तो टिकणे कठीण आहे. मध्य प्रदेशमध्ये प्रभागरचना आणि आरक्षण प्रक्रियेचे अधिकार राज्य सरकारकडे असून त्यांच्याकडून हे काम झाल्यावर निवडणुकीची तारीख राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केली जाते. निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार आयोगाचे असून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्यासाठी काढलेली ही पळवाट आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे अधिकार राज्य सरकारला वापरता येणार नाहीत. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभागरचना व अन्य प्रक्रिया सुरु आहे, त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. मुक्त आणि नि:पक्ष वातावरणात स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक बंधन आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार करीत असलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीलाही न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि न्यायालय स्थगिती देईल, हीच शक्यता अधिक आहे. - अॅड. उदय वारुंजीकर - बी.एस. जामोद, मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोग सचिव राज्य सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा आणि निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने तो लागू करण्याचा अधिकार आहे. या मुद्दय़ावर कायदेशीर लढाई होईल. - ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे
