मुंबई : पावसाळय़ापूर्वी करण्यात येणारे दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचे सर्वेक्षण यंदाही रखडले आहे. हे काम १५ मेपर्यंत पूर्ण करून अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने आतापर्यंत सर्वेक्षणाचे केवळ ५० टक्के काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे ही यादी आता विलंबाने जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत. सलग तिसऱ्या वर्षी अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर होण्यास विलंब झाला आहे. पर्यायाने रहिवाशांना स्थलांतरित करून इमारती रिकाम्या करण्याची प्रक्रियाही लांबण्याची शक्यता आहे. दक्षिण मुंबईत १४ हजार ७५५ जुन्या, मोडकळीस आलेल्या धोकादायक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी दुरुस्ती मंडळावर आहे. या इमारतींचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र, ठोस असे धोरण नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. पावसाळय़ात अशा इमारती कोसळण्याच्या घटना घडतात. अशा घटना आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी दरवर्षी पावसाळय़ापूर्वी दुरुस्ती मंडळाकडून या इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात येते. या इमारतींतील रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात हलविले जाते आणि इमारती रिकाम्या केल्या जातात. उपकरप्राप्त इमारतींचे सर्वेक्षण पूर्ण करून १५ मेपर्यंत यादी जाहीर केली जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून हे सर्वेक्षण आणि यादी विलंबाने जाहीर होत आहे. २०२० आणि २०२१ मध्ये करोना आणि टाळेबंदीचा फटका बसल्याने हे काम रखडले होते. यंदा करोना वा टाळेबंदीसारखी कोणतीही अडचण नसतानाही सर्वेक्षण आणि यादी रखडली आहे. आतापर्यंत सर्वेक्षणाचे केवळ ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पुढील १० ते १५ दिवसांत पूर्ण करून यादी जाहीर करण्यात येईल, असे दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सांगितले आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे विलंब यंदाही उपकरप्राप्त इमारतींचे सर्वेक्षण आणि यादी रखडली आहे. मागील दोन वर्षे करोना आणि टाळेबंदीमुळे काम रखडले होते. तर आता दुरुस्ती मंडळाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने कामास विलंब होत असल्याचेही डोंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
