उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार तसेच मुंबई महापालिकेला आदेश मुंबई : कांदिवली येथील हिरानंदानी हेरिटेज गृहसंकुलातील बनावट लसीकरण प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. हा प्रकार नागरिकांच्या जिवाशी खेळ असल्याचे नमूद करत अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी व खासगी लसीकरण मोहिमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिकेला दिले. त्याचवेळी अशा प्रकारे नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्यांविरोधात साथरोग प्रतिबंधक कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कांदिवली येथील प्रकरणाच्या तपासाचा अहवालही गुरुवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिले. त्याचप्रमाणे कांदिवली येथील प्रकार गंभीर असून अशा प्रकरणांच्या तपासाला विलंब केला जाऊ नये. त्यामुळेच सरकार आणि पालिकेने यापुढे विविध पातळीवर केल्या जाणाऱ्या खासगी लसीकरणांवर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. लसीकरण धोरणातील त्रुटींबाबत दाखल याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कांदिवली येथील बनावट लसीकरण प्रकरणाची दखल घेतली. खासगी कार्यालये वा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या लसीकरण शिबिरांवर पालिका वा राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. लोकांची फसवणूक होणार नाही यासाठी अशा शिबिरांची तपशीलवार माहिती सरकारी यंत्रणा वा पालिकेने आपल्याकडे ठेवायला हवी. त्याचाच भाग म्हणून बनावट लसीकरणाच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार व पालिकेने एकत्रित धोरण आखायला हवे. त्यानुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्था, त्यांचे लसीकरण करणारी रुग्णालये, पालिका यांच्यात समन्वय राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बनावट लसीकरण करणारी टोळी पश्चिम उपनगरांत सक्रिय? कांदिवली येथेच बनावट लसीकरण झालेले नाही, तर बोरिवलीतही असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. चित्रपट निर्मिती समूहांची लसीकरणाबाबत अशीच फसवणूक झाल्याची माहिती अ‍ॅड. अनिता शेखर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. बनावट लसीकरणाचे प्रकार हे पश्चिम उपनगरांतच उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे एकच टोळी या भागात सक्रिय असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्याचाही तपास होण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सध्या अवघे जग करोनामुळे वेठीस धरले गेले आहे. असे असतानाही या स्थितीचा काही लोक पैसे कमावण्यासाठी वापर करत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
