आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांसाठी रेमडेसिवीरच्या १०० मिलीग्रॅम इंजेक्शनच्या एका कुपीची किंमत २,३६० रुपये निश्चित केली असून, प्रत्येक जिल्ह्य़ात नेमून दिलेल्या औषधांच्या दुकानांमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना अन्न व औषध प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच या औषधाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी पुरवठा पद्धती निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्यम, तीव्र लक्षणे असलेल्या करोना रुग्णांना दिले जाणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शन सरकारी रुग्णालयांत मोफत मिळत असले तरी खासगी रुग्णालये आणि औषध दुकानांत अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जात आहेत. खासगी रुग्णालयांत साठा उपलब्ध नसल्यास रुग्णाच्या नातेवाईकांना ते अन्य ठिकाणाहून आणण्यास सांगितले जाते. मागणी मोठय़ा प्रमाणात असल्याने याचा काळाबाजार केला जात असल्याने नातेवाईकांना हे मिळविण्यासाठी बरीच कसरत करण्यासह मिळेल त्या किमतीला विकतही घ्यावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी याचा पुरवठा योग्य रीतीने केला जाईल यासाठी रचना तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी नेमून दिलेल्या औषध विक्रीच्या दुकानांत औषध उपलब्ध केले जाईल. खासगी औषधी दुकानांनी रेमडेसिवीरच्या १०० मिलिग्रॅम इंजेक्शनची एक कुपी २३६० रुपयांना विक्री करणे बंधनकारक राहील. तसेच दररोज रात्री साडे आठ वाजता दुकानातील शिल्लक साठय़ाची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला द्यावी, अशा सूचना आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. उत्पादक कंपन्यांकडून दररोज ५ हजार कुप्या पुरविण्यात येणार असून अन्न व औषध प्रशासनामार्फत यातील साठा खासगी औषध दुकानदारांना पुरविला जाईल. नियम असा.. * रुग्णांसाठी रेमडेसिवीरची आवश्यकता असल्यास खासगी रुग्णालयांनी शहरातील आरोग्य अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधीक्षक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील. यात इंजेक्शनची चिठ्ठी, रुग्णाचा करोना अहवाल, आधार कार्ड किंवा इतर फोटो असलेले प्रमाणपत्र, रुग्णाची वैद्यकीय माहिती द्यावी लागणार आहे. * जिल्हा किंवा शहराच्या ठिकाणी २४ तास वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध असतात, अशा ठिकाणी हे प्रस्ताव घेण्याची सुविधा संबंधित यंत्रणांनी करावी. या ठिकाणी २४ तास औषधविक्रेत्याची (फार्मासिस्ट) नियुक्ती करावी. कागदपत्रांची तपासणी करून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एका तासाच्या आत नेमून दिलेल्या खासगी औषधी केंद्रास कुप्यांची संख्या आणि दर लिहिलेले पत्र द्यावे. तेथून औषधांचा पुरवठा केला जाईल, अशी पुरवठा पद्धती निर्माण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
