जपानचे शासकीय रेल्वेचे जाळे सुमारे २८ लाख कोटी येनचे असून आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकारच्या जपान रेल्वे समूहाने ‘बुलेट ट्रेन (शिनकानसेन)’ या अतिजलद रेल्वेसाठी खासगी गुंतवणुकीवर अधिक भर दिला आहे. जपानमध्ये रेल्वे जाळ्यामध्ये खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक सुमारे नऊ लाख कोटी येनहून अधिक असून रेल्वेसेवा पुरविणाऱ्या १०० हून अधिक कंपन्या आहेत. ‘होकुरिकू’ या कनाझावा ते त्सुरुगा यांना जोडणाऱ्या ‘शिनकानसेन’ या २१२ किमी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम सुरु असून त्याचा खर्च तीन लाख कोटी येन आहे. जपानसह अनेक देशांमध्ये कर्जाचे व्याजदर शून्य ते एक टक्का असल्याने प्रकल्पांचा खर्च भारताच्या तुलनेत कमी येतो. मात्र बुलेट ट्रेनने फिरण्यासाठी जपानमध्ये प्रतिदिन तीन ते चार हजार येन इतका खर्च येतो, मात्र जपानी रेल्वेसाठी सरकारचे अनुदान असल्याने त्याचे प्रवासदर कमी आहेत.
सरकारच्या ‘जपान रेल्वे समूह’ चे सहा विभाग असून रेल्वेसेवा देणाऱ्या खासगी कंपन्यांपैकी १६ बडय़ा कंपन्या आहेत. कमी वेग, मध्यम वेग आणि अतिजलद (शिनकानसेन) अशा तीन प्रकारच्या रेल्वेगाडय़ा असून त्यांचा वेग ताशी १३० ते ३२० किमी इतका आहे. कमी व मध्यम वेग असलेल्या गाडय़ांसाठी शासकीय अनुदान असल्याने प्रवासदर तुलनेने कमी आहेत. मात्र अतिजलद किंवा बुलेट ट्रेनसाठी सात दिवसांचा पास २९ हजार ११० येन, १४ दिवसांचा ४६ हजार ३९० येन तर २१ दिवसांचा ५९ हजार ३५० येन इतका आहे. मात्र त्यावर देशभरात कोठूनही कुठेही बुलेट ट्रेनने प्रवास करता येतो. जपान रेल्वे समूहाने आपल्यावरचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी खासगीकरणावर अधिक भर दिला असल्याने बुलेट ट्रेनचे जाळे विस्तारण्यास मदत होत आहे.
अत्यल्प व्याजदर अनेक देशांमध्ये
भारतात बुलेट ट्रेनसाठी ०.१ टक्के व्याजदराने ८८ हजार कोटी रुपये ५० वर्षांसाठी उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. पण अमेरिका, जपान व अन्य अनेक देशांमध्ये विकासदर वाढविण्यासाठी शून्य ते एक टक्क्य़ांपर्यंत व्याजदर आहेत. पहिली १५ वर्षे परतफेडीचा हप्ता नसला तरी त्या कालावधीचे व्याज गृहीत धरले जाणार असून रुपया-डॉलर विनिमय दरातील बदलानुसार परतफेड होईल. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार १० हजार कोटी तर महाराष्ट्र व गुजरात सरकार प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये देणार आहे व उर्वरित निधी कर्ज रुपाने आहे.
