मुंबईतील इमारतबांधणीसाठी राज्य शासनाचा निर्णय; कायद्यातील सुधारणेसदंर्भात सूचना जारी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात या पुढे निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक बांधकामासाठी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव (बिल्डिंग प्रपोजल) विभागाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. कारण, बांधकामाला मंजुरी देण्याचे अधिकार आता परवानाधारक खासगी वास्तुविशारद व सर्वेक्षक यांना मिळणार असून, राज्य सरकार त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) सुधारणा करणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या विनंतीनुसार ‘एमआरटीपी’ कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. इमारत बांधकामांच्या मंजुरीसाठी बऱ्याच कटकटी असतात, त्या कमी करण्यासाठी व लहान बांधकामांना लवकर मंजुरी मिळावी, त्याकरिता हे पाऊल टाकण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात नगरविकास विभागाने २२ मार्च रोजी एमआरटीपी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेसदंर्भात सूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दर्जा उंचावण्यासाठी जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभागाकडून बांधकाम परवाने देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभतेने व जलदगतीने व्हावी, असा आग्रह धरण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मुंबई महापालिका आयुक्तांनी २३ जानेवारी २०१७ रोजी शासनाला पत्र पाठवून जोखीम आधारीत इमारत बांधकाम मंजुरी प्रक्रियेबाबतची नवीन तरतूद एमआरटीपी कायद्यात करावी व परवानाधारक वास्तुविशारद व सर्वेक्षक यांना तशी परवानगी देण्यासाठी प्राधिकृत करावे, अशी विनंती केली आहे. सध्या मुंबई महापालिका क्षेत्रात इमारत बांधकामसाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी अनेक प्रक्रिया आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करावा, त्यासाठी परवानाधारक वास्तुविशारदांना सशर्त इमारत मंजुरीचे अधिकार द्यावेत, असे त्यावर नगरविकास विभागाचेही मत झाले आहे. त्यानुसार मोकळ्या जागेवर निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक बांधकामासाठी वास्तुविशारद यांना जोखीम आधारित (रिस्क बेस्ड) इमारत मंजुरीचे अधिकार देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. कायद्यातील या फेरबदलाबाबत एक महिन्याच्या आत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागिवण्यात आल्या आहेत. सध्याची स्थिती.. मुंबई महापालिका क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी पालिकेचा ‘इमारत प्रस्ताव’ हा स्वतंत्र विभाग आहे. महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीचा मालक किंवा विकासकाच्या वतीने परवानाधारक वास्तुविशारद इमारत बांधकामाच्या मंजुरीसाठी या विभागाला प्रस्ताव सादर करतो. इमारत प्रस्ताव विभागाकडून त्याची कायदे व नियमांच्या आधारावर छाननी करून मगच मंजुरी दिली जाते. त्याचबरोबर विकास आराखडय़ानुसार शहराचा विकास करणे, रहिवासासाठी बांधकाम मजबूत व सुरक्षित आहे किंवा नाही, विकास नियमांतील तरतुदीनुसार बांधकाम प्रस्ताव आहे का, यांवरही या विभागाचे नियंत्रण असते. पुढे काय होणार? महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यातील सुधारणेमुळे या गोष्टी करण्याची आवश्यकता उरणार नाही. कारण या सगळ्या प्रकारच्या मंजुरींचे अधिकार खासगी वास्तुविशारदाच्या हाती असतील.
