मुंबई : आपल्याकडे सुशिक्षित वर्गदेखील न्यायिक प्रक्रियेच्या कामकाजाबाबत अत्यंत अनभिज्ञ आहे. याच अनभिज्ञतेतून न्यायालये आणि न्यायालयांवर समाजमाध्यमांतून वस्तुस्थिती न जाणून घेता टीकाटिप्पणी केली जाते. संसदेच्या कामाजाच्या थेट प्रक्षेपणामुळे जनतेला संसदीय प्रक्रिया समजत असेल, तर न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती करून देण्यासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण व्हायला हवे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले. ‘अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’तर्फे शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या एथिक्स इन द लीगल प्रोफेशन या विषयावर वकिलांना मार्गदर्शन करताना न्यायमूर्ती ओक यांनी सद्य:स्थितीला सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील जनहिताच्या प्रकरणाचे थेट प्रक्षेपणाची गरज अधोरेखित केले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ताही उपस्थित होते. न्यायिक प्रक्रियेबाबत फारसे माहीत नसल्यानेच समाजमाध्यमांवरून न्यायालय व न्यायाधीशांवर टीकाटिप्पणी केली जाते. ती चुकीची आणि घातकही आहे. त्यातून लोकांमध्ये न्यायालयांप्रति गैरसमज पसरतात. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक किंवा खासगी वाद वगळता निदान जनहिताच्या प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण व्हावे, असे न्या. ओक म्हणाले.
