कुणीही न पाहिलेल्या ३२०० कोटींच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह बॉँडद्वारे गंडा!
विकास अणे. वय वर्षे ३६. भारतीय चलनात ३२०० कोटी किमतीच्या अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह बाँडचा मालक असल्याचा दावा. या बाँडची खरी प्रत कोणीही पाहिलेली नाही. मात्र या बाँडच्या जोरावर कोटय़वधी रुपयांची कर्जे देतो असे सांगून त्याने मुंबईसह अहमदाबाद आणि बंगळुरू येथील तिघांना चक्क सव्वाकोटीचा गंडा घातल्याचे तूर्तास स्पष्ट झाले आहे. सध्या तो मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताब्यात आहे.
हरित तंत्रज्ञानाच्या एका प्रकल्पासाठी मुंबईतील एका व्यावसायायिकाला अडीच कोटी रुपये हवे होते. काही मित्रांच्या माध्यमातून अणे याच्याशी त्यांचा संपर्क झाला. अडीच कोटीच काय तुम्हाला मी पाच कोटी मिळवून देतो, असे आश्वासन त्याने दिले.
फेडरल रिझव्‍‌र्ह बाँडचे छायाचित्र त्याने दाखविले. हा बाँड तारण ठेवून सिंगापूर, दुबई येथील वित्त कंपन्यांतून कोटय़वधी रुपयांची क्रेडिट लाईन आपण घेऊ शकतो. एका प्रकल्पासाठी आपण ३०० कोटी रुपये क्रेडिट लाईन मागितली आहे. प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, टापटीप असलेल्या व नेहमी पंचतारांकित हॉटेलात राहणाऱ्या अणेच्या आश्वासानला सदर व्यावसायिक भुलला आणि त्याने यापोटी वेळोवेळी आवश्यक असलेली तब्बल ४० लाखांची रक्कम रोखीने त्याला अदा केली.
मात्र त्याने दिलेले आश्वासन पाळले नाही वा पैसे परत देण्यास नकार दिल्यामुळे संबंधित व्यावसायिकाने सहआयुक्त अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्याकडे तक्रार दिली. या प्रकरणाचा तपास मालमत्ता विभागाकडे सोपविण्यात आला. सहायक निरीक्षक नीतीन पाटील, लक्ष्मीकांत साळुंके यांनी या प्रकरणाचा तपास करून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर गुन्हा दाखल केला. अणे हा जयपूर येथील एका पंचतारांकित हॉटेलात वास्तव्याला असल्याची माहिती मिळाल्यावरून छापा टाकून त्याला अटक केली. अणे याने अहमदाबाद येथील व्यापाऱ्याला ६० लाखांचा तर बंगळुरू येथील एका कॅप्टनला ३० लाखांना गंडवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आणखीही काहीजणांना त्याने अशाच पद्धतीने फसविले असण्याची शक्यता असून संबंधितांनी मालमत्ता विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

अणे हा दाक्षिणात्य असून इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलिकम्युनिकेशन अभियंता आहे. दिल्लीत त्याने आयात-निर्यात कंपनी स्थापन करून त्यात घोटाळा केला होता. त्यानंतर त्याने फेडरल रिझव्‍‌र्ह बाँडची क्लृप्ती लढविली. १९३४ पासूनचा हा बाँड आपल्याकडे असल्याचा त्याचा दावा आहे. सध्या कर्जासाठी बँकेकडे दिला आहे. त्यामुळे संबंधित बँकेकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे, असे तपास अधिकारी सहायक निरीक्षक साळुंके यांनी सांगितले.