मालमत्ता करवाढीचा भार हलका

मुंबई महापालिकेने वाढीव मालमत्ता कराच्या फेऱ्यातून ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे वगळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सात लाखांहून अधिक मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. केवळ चाळीच नव्हे तर इमारतींमधील रहिवाशांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. हा निर्णय मुंबईकरांच्या पथ्यावर पडणार असला तरी पालिकेला ५५ कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागणार आहे. आता नव्या मालमत्ता कराचा प्रस्ताव उपसूचनेसह राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर १ एप्रिलपासून नव्या मालमत्ता कराची अंमलबजावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेने २०१० पासून भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला. २०१० ते २०१५ या काळात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांचा नव्या मालमत्ता करामध्ये समावेश करण्यात आला नव्हता. आता पालिकेने २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांसाठी सुधारित मालमत्ता कराचा प्रस्ताव सादर केला असून महापालिकेने भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेतील चाळी, इमारतींमधील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकाधारकांकडून आताच्या तुलनेत अतिरिक्त ४० टक्के मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, काळबादेवी, गिरगाव, ताडदेव, ग्रॅन्टरोड, वरळी, लालबाग, परळ, काळाचौकी, शिवडी, दादर, प्रभादेवी आदी भागांतील रहिवाशांवर ४० टक्के करवाढीचा अतिरिक्त बोजा पडणार होता.
लहान घरांवरील ४० टक्के मालमत्ता कराच्या वाढीस विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर आणि सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी  ५०० चौरस फुटांखालील सदनिका पुढील पाच वर्षे वाढीव मालमत्ता करातून वगळावे, अशी मागणी केली. दरम्यान, न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे महापालिकेला मालमत्ता कराची आकारणी बिल्टपऐवजी कार्पेट क्षेत्रफळावर करणे भाग पडले आहे. त्यातच भाजपने केलेल्या विरोधामुळे २० टक्के दरवाढीचा विचारही सोडून द्यावा लागला होता. परिणामी आता ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकाधारकांवरील ४० टक्के दरवाढ मागे घेण्यास प्रशासन तयार नव्हते. नगरसेवकांची मागणी लक्षात घेता अखेर प्रशासनाने ही दरवाढ मागे घेतली. यामुळे आता केवळ मुंबईच नव्हे तर उपनगरांमधील लहान घरे असणाऱ्या सुमारे सात लाख मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र मालमत्ता कराच्या जुन्या आकारणीनुसार या रहिवाशांकडू पालिकेच्या तिजोरीत १४८ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पण ४० टक्के करवाढ मागे घेतल्याने पालिकेला ५५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.