scorecardresearch

Premium

मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर शासकीय कर्मचाऱ्यांची निदर्शने; संरक्षण देणारी तरतूद रद्द

शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य काम करण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि समाजकंटकांना जरब बसविण्यासाठी भारतीय दंडविधानातील कलम ३५३ व ३३२ मध्ये सहा वर्षांपूर्वी केलेली तरतूद नुकतीच रद्द करण्यात आली.

youth attempts suicide outside of deputy cm office
(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य काम करण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि समाजकंटकांना जरब बसविण्यासाठी भारतीय दंडविधानातील कलम ३५३ व ३३२ मध्ये सहा वर्षांपूर्वी केलेली तरतूद नुकतीच रद्द करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर शुक्रवारी निदर्शने केली. शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी विशेष तरतूद पुन्हा न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

राज्य शासनाने तरतूद काढून टाकल्याने गेल्या महिनाभरात राज्यात सहा ठिकाणी  कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमदाटीच्या घटना घडल्या आहेत. शासनाचा ही तरतूद काढून टाकण्याचा निर्णय पूर्णत: एकतर्फी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण करणारा असल्याची टीका संघटनेने केली आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांशी लोकप्रतिनिधी, पक्ष कार्यकर्त्यांत शाब्दिक चकमकी झडतात. या वादात शासकीय कर्मचाऱ्यांना  मारहाण होत असल्याचे अनेक वेळा आढळून आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने २०१७ मध्ये कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी तरतूद कलम ३५३ मध्ये केली होती. त्यामुळे लोकसेवकांवरील हल्ले व शासकीय कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसला असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे.

unique information, exhibition hall, State Excise Department
१८३९ नंतर मद्यपान करण्यासाठी १८ वर्षे वयोमर्यादा जगभरात लागू! नव्या राज्य उत्पादन शुल्क भवनातील खास दालनातील माहिती
Finance Minister Nirmala Sitharaman
Money Mantra : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेचा तुम्हाला इन्कम टॅक्समध्ये फायदा होणार का?
Ladakh shepherds stand firm against Chinese troops
VIDEO : LAC भागातून लडाखी पशुपालकांना हुसकावण्याचा चीनचा प्रयत्न; भारतीय नागरिक भिडले, अखेर ड्रॅगनची माघार
mumbai road contracts, road contacts cancelled, 64 crores fine charged to contractors
मुंबई : रस्त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब, ६४ कोटी रुपये दंड ३० दिवसांत भरण्याचे प्रशासनाचे आदेश

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Protests by government employees outside the entrance of the ministry ysh

First published on: 16-09-2023 at 04:00 IST

आजचा ई-पेपर : मुंबई

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×