केंद्राने मसुदा परत पाठवल्याने पंचाईत!

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात (ईसीआय अ‍ॅक्ट) डाळी किंवा एखाद्या वस्तूचा विशिष्ट क्षेत्रासाठी खुल्या बाजारातील कमाल दर निश्चित करण्याचा अधिकार उपलब्ध असूनही राज्य सरकारने ‘डाळी दर नियंत्रण कायदा’ या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा करून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र जीवनावश्यक वस्तू कायद्याप्रमाणेच साठेबाजांना कमाल सात वर्षे तुरुंगवास आणि अथवा दंडाची कमाल शिक्षा प्रस्तावित करण्याची सूचना करून केंद्राने हा मसुदा परत पाठविल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली आहे.

तूर, उडीद डाळीच्या दरांचा भडका उडून ते २०० रुपये प्रतिकिलोवर गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्यावर्षी ‘डाळी दर नियंत्रण कायदा’ करण्याची घोषणा केली. मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिल्यावर प्रस्तावित विधेयकाचे प्रारूप राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे. राज्य सरकारने एखाद्या डाळीचा कमाल दर जाहीर केल्यावर त्यापेक्षा अधिक दराने विक्री करणाऱ्यांना आणि साठेबाजांना एक वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात कमाल शिक्षा सात वर्षे आहे. त्यामुळे ही तरतूद विसंगत ठरू नये, यासह काही आक्षेप घेऊन केंद्र सरकारने हा प्रस्तावित कायदा राज्य सरकारला परत पाठविला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी दिली.

वास्तविक या कायद्याची घोषणा केल्यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी नवीन कायद्याची गरज नसल्याची आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम सहा नुसार तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. गेल्या अनेक वर्षांत कधीही त्या तरतुदींचा वापर केला गेला नसला तरी या तरतुदी लागू आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण त्यांचा वापर करून डाळी किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचा कमाल विक्री दर निश्चित करण्यापेक्षा नवीन कायद्याचा घाट घालण्यात आला. आता केंद्राच्या आक्षेपांमुळे मसुद्यात आवश्यक बदल करून पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ते ठेवण्यात यावेत, अशी सूचना विधि व न्याय विभागाने केली आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी घेऊन सुधारित प्रारूप पुन्हा केंद्राकडे पाठविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदी उपलब्ध असताना नवीन कायद्याची वाट पाहून राज्य सरकार डाळींचे दर नियंत्रण करण्यात चालढकल करीत आहे. आवश्यक सुधारणांसह पुन्हा हे प्रारूप केंद्र सरकारकडे जाईल. सर्व बाबी मान्य झाल्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळेल. पुन्हा याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर व्हावे लागेल आणि त्यास पुन्हा केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागेल. यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याने हा कायदा कधी अमलात येईल आणि राज्य सरकार कधी डाळींचे दर नियंत्रित करणार, हे अनिश्चितच आहे.

शासकीय चणाडाळ ७० रुपये किलो; पण दोन आठवडय़ानंतर

चणाडाळीचे दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढून १३० ते १५० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याने टीकेची झोड उठू लागल्यानंतर सरकारला जाग आली असून मुंबईसह सहा महानगरांमध्ये शासकीय चणाडाळ ७० रुपये प्रति किलो दराने खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ही डाळ उपलब्ध होण्यासाठी किमान दोन आठवडय़ांचा कालावधी लागणार असल्याने ऐन दिवाळीत मात्र सर्वसामान्यांना चणाडाळ, उडीद डाळ महागडय़ा दरानेच खरेदी करण्याची वेळ येणार आहे.

उत्पादन कमी व आयात लांबल्याने चणाडाळ व उडीद डाळीचे दर कडाडले आहेत. उडीद डाळ तर १७०-१८० रुपये किलोपर्यंत गेली आहे. व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजी व नफेखोरीला सरकारकडून आळा घातला जात नसल्याने जनतेमध्ये संताप असून टीका सुरू झाल्याने आता चणाडाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने धावपळ सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने तूर व उडीदप्रमाणेच अख्खा चणा राज्य सरकारला ५० रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करून दिला आहे व मागणी नोंदविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ७०० टन चणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी दिली. वाहतूक, भरडण्याचा खर्च व विक्रेत्यांचे कमिशन गृहीत धरून ही चणाडाळ ६५ ते ७० रुपये प्रति किलोपर्यंत खुल्या बाजारात उपलब्ध होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

• मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक शहरांमध्ये सहकारी संस्था, मॉल्समध्ये खुल्या बाजारात ही डाळ उपलब्ध करून दिली जाईल.
• शासकीय तूरडाळ ९५ रुपये प्रति किलोने उपलब्ध केल्यावर तूरडाळीचे भडकलेले दर उतरले. आताही शासकीय चणाडाळ उपलब्ध झाल्यावर आणि आयात चणाही पुढील महिन्यात बाजारपेठेत येण्यास सुरुवात झाल्यावर चणाडाळीचे दर उतरण्याची आशा सरकारला वाटत आहे.
• दिवाळी तोंडावर आल्याने चणाडाळीचे दर उतरण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसून नफेखोरीमुळे दर सातत्याने वाढत आहेत.
• मिठाई, शेव, चकली व अन्य खाद्यपदार्थासाठी चणाडाळीची गरज भासते. त्यामुळे चणाडाळ, उडीद डाळ, शेंगदाणे या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदी करताना सर्वसामान्यांचे ‘दिवाळे’ वाजणार आहे. सरकारने मात्र व्यापाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी बैठका घेणे व पोकळ इशारे देणे यापेक्षा अधिक कोणतीही कारवाई करण्यासाठी पावले टाकलेली नाहीत.