मुंबई: महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ- महानंद प्रकल्प गुजरातस्थीत राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाला(एनडीडीबी) चालविण्यास देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. हा दुग्ध प्रकल्प गुजरातच्या दावणीला बांधल्याचा आरोप करीत आंदोलनाचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
यासंदर्भात विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> जात प्रमाणपत्रासाठी पुरावा सादर करणे सुलभ; सध्याच्या ११ ऐवजी २३ कागदपत्रे ग्राह्य
महानंद गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारच्या दबावामुळे महानंद गुजरातच्या दावणीला बांधला जात असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. महाराष्ट्राचे सरकार ‘महानंद ’ वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ‘अमूल’ला मोकळे रान करून देत असल्याचा आरोप किसान सभेचे अजित नवले, अशोक ढवळे यांनी केला आहे.
महानंदला वाचविण्यासाठीच निर्णय राधाकृष्ण विखे
एनडीडीबी ही कोणा राज्याची नव्हे तर केंद्र सरकारची दुग्ध व्यवसायाच्या विकासासाठीची सिखर संस्था आहे. महानंदच कारभार ढेपाळला असून दुध संकलन १० लाखांवरुन ६० हजार लिटरवर आले आहे. तरीही ही संस्था टिकावी ही सरकाची भूमिका असून तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील गोकूळसह अन्य दूध संस्थांनाही महानंद चालविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र कोणीच पुढे न आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून महानंद प्रकल्प राज्यातच राहणार असून ब्रँडही कायम राहणार आहे.
