राहुल गांधी यांच्यामुळे राज्यात काँग्रेसचीच पंचाईत !

‘आदर्श’ अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आदेश देऊन राहुल गांधी यांनी पक्षाची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यातून राज्यात काँग्रेसचीच पंचाईत केली आहे. हा अहवाल फेटाळण्याचे सारे खापर पक्षाने अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फोडल्याने आगामी निवडणुकीत काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचे अस्त्रच बोथट केले आहे.
अहवालात अशोक चव्हाण यांच्यावर मान्यतेच्या बदल्यात सवलती उकळण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अहवाल फेटाळण्याचा फेरविचार करण्याचा आदेश देऊन राहुल गांधी स्वपक्षीय माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पार अडगळीत फेकून दिले. मराठवाडय़ात पक्षाकडे नेतृत्वाचा अभाव असताना अशोक चव्हाण यांना ताकद देण्याऐवजी राजकारणात आणखी मागे जातील अशी व्यवस्थाच जणू काही करण्यात आली आहे. देशात काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण आहे. महाराष्ट्रात मात्र पक्षासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा चेहरा किंवा स्वच्छ प्रतिमा पक्षाला फायद्याची ठरू शकते. राहुल गांधी यांच्या एका विधानाने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले. विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करण्याची आयती संधीच मिळाली. अहवाल फेटाळण्याचा सारा निर्णय हा जणू काही पृथ्वीराज चव्हाण यांचाच होता, असे चित्र यातून तयार झाले आहे.
मिलिंद देवरा यांनी विरोधात सूर लावला तेव्हाच पक्षातील अनेकांना राहुल गांधी विरोधी भूमिका मांडतील, असा अंदाज आला होताच. नेमके तेव्हाच अजित पवार यांनी अहवाल फेटाळण्याचा सारा निर्णया हा मुख्यमंत्र्यांचाच असल्याचे सांगत त्यांच्यावर सारे खापर फोडले. शरद पवार यांना अंदाज आल्यानेच बहुधा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना त्यांनी बोलण्यास भाग पाडले असावे. सरकार आणि पक्षावर चांगली पकड निर्माण करणाऱ्या मुख्यमंत्री चव्हाण यांची पक्ष नेतृत्वाने कोंडी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा एकूण स्वभाव किंवा गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी बिल्डर्स, ठेकेदारांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका लक्षात घेता ‘आदर्श’चा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय ते स्वत: घेऊच शकत नाहीत. दिल्लीच्या इशाऱ्यानेच हा अहवाल फेटाळणे भाग पाडले, असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले होते. राहुल यांनी हा निर्णय पटलेला नाही, असे सांगत हात झटकले आणि सारे खापर पृथ्वीराजबाबांवर फोडले.
कृती अहवालात कोणती कारवाई करणार ?
सरकारला आता नव्याने कृती अहवाल (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) तयार करावा लागणार आहे. अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या तुलनेत सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर सौम्य ठपका आहे. ‘आदर्श’ला सवलत देण्याच्या वित्त विभागाच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष केले, असा शिंदे यांच्याबद्दल आक्षेप आहे. अहवाल तयार करताना मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे. कारण काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी राष्ट्रवादीचे मंत्री आगीत तेल ओतण्याची शक्यता आहे.