मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या सर्व उपनगरीय स्थानंकावर शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या प्रवाशांसाठी ३१ डिसेंबपर्यंत आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसे तोंडी आश्वासन रेल्वे प्रशासनातर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आले. त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे आश्वासन देण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. या सुविधांमध्ये कमी उंचीची तिकीट खिडकी, कमी उंचीच्या पाणपोईची सोय, रॅम्प आदींचा समावेश असणार आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस रेल्वे प्रशासनातर्फे अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी ही माहिती न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे स्पष्ट करत त्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत रेल्वे प्रशासनाला दिली. या प्रवाशांना लोकलमध्येही नीट चढणे शक्य व्हावे यासाठीही स्थानकांवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने सिडकोलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सिडकोलाही त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या स्थानकांवर शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या प्रवाशांसाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. काही स्वयंसेवी संस्थांनाही जनहित याचिकेद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.