रेल्वे स्थानकांबाहेरील कोंडी दूर करण्यासाठी सॅटीस प्रकल्प राबविण्यात यावा, राज्यात सुरु असलेल्या रेल्वेप्रकल्पांच्या विलंबामुळे वाढलेला खर्च रेल्वेने सोसावा आणि मेट्रो प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने करावी, अशा मागण्या राज्य सरकारने रेल्वेमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. त्याचबरोबर रेल्वे व राज्य सरकार यांच्यातील संयुक्त प्रकल्पांमध्ये प्रत्येकी ५० टक्के हिश्श्याऐवजी रेल्वेने जादा निधी द्यावा, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा होती. पण सरकारच्या अनेक मागण्यांवर रेल्वेमंत्र्यांनी पावले टाकलेली नाहीत.
त्याचबरोबर उपनगरी गाडय़ांच्या द्वितीय वर्गातून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी प्रथम वर्गाप्रमाणे गादी असलेल्या सीट असाव्यात आणि उपनगरी गाडय़ांना स्वयंचलित दरवाजे बसवावेत, अशीही अपेक्षा होती. रेल्वे आणि राज्य सरकार यांचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा असलेला एमयूटीपी ३ या प्रकल्पाला काही दिवसांपूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचा उल्लेख रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या भाषणात केला. एलिव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉरला राज्य सरकारचा विरोध होता, पण तरीही गेली काही वर्षे हा प्रकल्प चर्चेत आहे. तो मार्गी लावला जाणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. पण अजून त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. मुंबईतील गजबजलेल्या रेल्वेस्थानकांबाहेरील परिसराचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी ‘सॅटीस’ प्रकल्प राबविला जावा, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पार्किंगसह स्थानक परिसरातील गर्दीचे नियोजन होईल. परळी-वैजनाथ, वर्धा-नांदेड, नागपूर-नागभीड गेज रुंदीकरण आणि गडचिरोलीतील रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पांचा खर्च विलंबामुळे वाढला आहे.