चित्रफिती पालिकांकडे सोपवून कारवाईची अपेक्षा; रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहाईं यांची माहिती उपनगरीय रेल्वेला खेटून उभ्या असलेल्या झोपडय़ा, रेल्वेच्या हद्दीत उभी राहिलेली अनधिकृत बांधकामे आणि त्यामुळे रेल्वे सेवेवर पडणारा ताण यांचा विचार करता आता रेल्वे आपल्या हद्दीतील जागेचे चित्रीकरण करणार आहे. हे चित्रीकरण राज्य सरकारसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सुपूर्द करण्यात येणार असून त्या-त्या प्रशासनाने आपल्या भागातील रेल्वे हद्दीत झालेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी रेल्वेला सहकार्य करण्याची विनंती केली जाईल, अशी माहिती रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहाईं यांनी सोमवारी दिली. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तीनही मार्गावर ठिकठिकाणी रुळांना खेटूनच अनधिकृत वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. यापैकी मध्य आणि हार्बर या दोन मार्गावर तब्बल १८ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. या वस्त्यांमधील सांडपाणी व इतर कचरा सर्रास रुळांवर टाकला जातो. त्यामुळे रुळांमधील खडीखाली चिखल जमून रुळांना आवश्यक अशी गादी मिळत नाही. परिणामी जादा भार पेलून रुळांना तडा जातो. त्याशिवाय रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली रेल्वेचीच जागा या बांधकामांमुळे मिळवणे डोकेदुखीचे ठरते. या गोष्टीकडे लक्ष देत आता रेल्वे आपल्या हद्दीचे चित्रीकरण करणार आहे. हे चित्रीकरण जमिनीवरून आणि हवेतून अशा दोन्ही पद्धतीने केले जाईल. त्या दरम्यान रेल्वेच्या हद्दीत असलेल्या झोपडय़ा, अनधिकृत बांधकामे आदी टिपले जाणार आहे. तसेच रेल्वे हद्दीतील मोकळ्या जागाही बघितल्या जाणार आहेत. हे चित्रीकरण राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे देण्यात येईल. रेल्वे हद्दीतील ही अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी या दोन्ही प्रशासनांचे सहकार्य रेल्वेला अपेक्षित आहे, असे गोहाईं यांनी सांगितले. राज्य सरकार व विविध पालिका यांच्यापेक्षा रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर आळा घालण्याची जबाबदारी रेल्वे अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे रेल्वे हद्दीतील सध्या मोकळ्या असलेल्या जागांवर भविष्यात अनधिकृत बांधकामे झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोकण रेल्वेलाही भेट आपल्या मुंबई दौऱ्यात प्रथमच रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहाईं यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाच्या सीबीडी बेलापूर येथील मुख्यालयाला भेट दिली. कोकण रेल्वेकडे सध्या बंदरांना रेल्वे जाळ्याशी जोडण्यासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा गोहाईं यांनी घेतला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच महामंडळासाठी थेट रेल्वेच्या निधीतून निधी देण्यात आला आहे. कोकण रेल्वेच्या प्रकल्पांना रेल्वे मंत्रालय नेहमीच पाठिंबा देत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यामुळे आता कराड-चिपळूण, कोल्हापूर-वैभववाडी, जयगड आणि दिघी या बंदरांना रेल्वेने जोडणे, विद्युतीकरण अशा अनेक प्रकल्पांना गती मिळेल, असे संजय गुप्ता म्हणाले.
