रेल्वेची परवानगी न घेताच स्थानिक आमदार व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कळवा-मुंब्रा स्थानक परिसरात वाय-फाय सेवेसाठीचे राऊटर्स बसविल्याचे उघडकीस आले आहे. केवळ मतदारांना भुलवण्यासाठी सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळे रेल्वेच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण झाल्याची भावना व्यक्त होत असताना, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना मात्र हे राऊटर्स दिसलेच नसल्याचेही समजते.यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी रेल्वेच्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर वाय-फाय सेवा हे रेल्वेचे धोरण बनले आहे. ही वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सेवा पुरवठादार उत्सुक आहेत. मात्र त्यातील अटी आणि नियम ठरवण्याची प्रक्रिया रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्ड करणार आहे. त्यानंतरच निविदा काढून महत्त्वाच्या स्थानकांवर ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र आव्हाड यांनी स्वखर्चाने कळवा व मुंब्रा स्थानकात मोफत वाय-फाय सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार मंगळवारपासून ही सेवा दणक्यात सुरूही झाली. या वाय-फायचे राऊटर्स रेल्वे परिसराच्या बाहेर बसवले आहेत, असे आव्हाड म्हणाले. मात्र प्रत्यक्षात पाहणी केली असता कळवा स्थानकात फलाट क्रमांक एकवरून ठाण्याच्या दिशेला बाहेर पडणाऱ्या मार्गावरच हे राऊटर्स बसवलेले आढळले. तसेच यासाठी रेल्वेची परवानगी घेतलेली नाही. रेल्वेतर्फे देण्यात येणारी ही सेवा कोणीही उपलब्ध करून देऊ शकतो का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.दुसऱ्या बाजूला या निमित्ताने रेल्वेचा अनागोंदी कारभारही दिसून आला. ही सेवा सुरू करण्याचे जाहीर झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला विचारले असता यात प्रशासनाचा काहीही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. संबंधित राऊटर्स रेल्वे परिसरात बसवण्यात आलेले नाहीत, असे रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. पण याबाबतची छायाचित्रे दाखवल्यानंतर आता रेल्वे प्रशासन तपास करणार आहे. हे राऊटर्स रेल्वे परिसरातच आढळले, तर ते काढण्याची कारवाई केली जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
