अशोक कामटेंच्या पत्नीला अर्ज करण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना मुंबईवरील हल्ल्यादरम्यान पोलीस नियंत्रण कक्षातून हल्ल्यात शहीद झालेले पोलीस अधिकारी अशोक कामटे यांच्याशी बिनतारी यंत्रणेवरून झालेल्या संवादाची माहिती लपवल्याच्या आरोपाप्रकरणी माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांची चौकशी हवी असेल तर तसा अर्ज करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कामटे यांच्या पत्नी विनीता यांना केली. हल्ला झाला त्या वेळेस कामटे यांच्याकडे हे पूर्व उपनगराचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त होते. राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे आणि ‘चकमक’फेम अधिकारी विजय साळसकर हे तिघे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले. हल्ल्यादरम्यान मारिया हे नियंत्रण कक्षातून आदेश देत होते. हल्ल्यादरम्यान नियंत्रण कक्ष आणि कामटे यांच्यामध्ये बिनतारी यंत्रणेवरून नेमके काय संभाषण झाले याचा तपशील विनीता यांनी हल्ल्यानंतर माहिती अधिकाराखाली मागितला होता. मात्र त्यांना जो तपशील देण्यात आला त्यात खूप विसंगती होत्या. त्याबाबत तक्रार करूनही काहीच हाती न लागल्याने तपशील पूर्ण दिला जात नसल्याचा वा माहिती दडवून ठेवली जात असल्याचा आरोप करत विनीता यांनी अखेर राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. विनीता यांच्या तक्रारीची दखल घेत सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश माहिती आयुक्तांनी वारंवार दिले. शिवाय मारिया यांनाही माहिती आयुक्तांनी आदेश दिले. मात्र माहिती आयुक्तांना माहिती देतानाही टोलवाटोलवी केली गेली. अखेर माहिती आयुक्तांनी मारिया यांच्या वागणुकीवर संशय व्यक्त करून ते हेतुत: माहिती लपवत असल्याचा, त्यांनी दिशाभूल देणारी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत हे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माहिती आयुक्तांना अशाप्रकारे चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा सरकारने आदेश रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सरकारच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस विनीता यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. व्ही. ए. थोरात आणि अ‍ॅड्. एस. शेटय़े यांनी माहिती आयुक्तांच्या आदेशापर्यंतचा घटनाक्रम न्यायालयाला सांगितला. त्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. तसेच माहिती आयुक्तांना चौकशीचे अधिकार नसले तरी न्यायालयाला आहेत. त्यामुळे विनीता यांना चौकशी हवी असेल तर त्यांनी तसा अर्ज करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्यानंतर त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रकरण २६ एप्रिल रोजी ठेवले आहे.
