राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक कार्यकर्ते उजनी धरणाच्या जलाशयातील पाणी बंधारा घालून अडवून परिसरातील काही गावांना वेठीस धरत आहेत. तसेच बंधारा फोडून पाणीपुरवठा करण्यासाठी ५० हजार रुपये मागत असल्याची बाब शुक्रवारी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात समोर आली. न्यायालयानेही या आरोपांची दखल घेत या प्रकारांची चौकशी का केली नाही आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न का केले गेले नाहीत, अशी विचारणा करीत संबंधित बंधारे तोडण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे उजनी तसेच उजनी अभियंत्यांना परिसराची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. लक्ष्मण दादस यांनी अ‍ॅड्. मच्छिंद्र पाटील यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. उजनी धरण परिसरातील गावकऱ्यांना पाण्यासाठी गैरप्रकार करून वेठीस धरले जात असल्याची बाब अ‍ॅड्. पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. उजनी धरण परिसरातील हिंगणी, भिलरवाडी, मदनवाडी, केतूर, देलवडी आदी गावांना उजनी धरणाच्या जलाशयातून होणारा पाणीपुरवठा राष्ट्रवादीच्या काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी बंधारे घालून बंद केला आहे. बंधारा फोडून पाणी पुरवठा करण्यासाठी गावकऱ्यांकडून ५० हजार रुपये मागितले जात आहेत. सूर्यकांत पाटील आणि आदिनाथ विघ्ने या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन कार्यकर्त्यांची नावे याचिकेत नमूद करण्यात आली असून त्यांच्याकडून हा प्रकार केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित यंत्रणांकडे, करमाळा पोलीस ठाण्याकडे याबाबत वारंवार तक्रार करूनही काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा दावा पाटील यांनी केला. त्यावर या प्रकाराची दखल घेऊन चौकशी का केली गेली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. तसेच तात्काळ उजनी अभियंतांनी परिसराची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी असलेल्या करमाळा पोलिसांकडे असून याचिकेत त्यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी विनंती केली. ती मान्य करीत करमाळा पोलीस व या दोन राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
