आधारकार्डाशी संलग्न होण्यास १५ एप्रिलपर्यंतची मुदत; सरकारची कडक भूमिका राज्यातील २.३२ कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी आतापर्यंत १.१३ कोटी शिधापत्रिकाधारकांनी आधार क्रमांकाशी संलग्नता किंवा गॅस नोंदणी (गॅस स्टॅपिंग) केली आहे. उर्वरित एक कोटी शिधापत्रिकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बोगस शिधापत्रिका असण्याची शक्यता असल्याने, १५ एप्रिलपर्यंत या शिधापत्रिका ‘आधार’शी संलग्न न केल्यास त्या आपोआपच रद्द होऊ शकतात, असे अन्न व नागरीपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले. गॅस नोंदणी आणि अपुरे रॉकेल मिळत असल्याबद्दल नितेश राणे (काँग्रेस) यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर बापट म्हणाले की, गॅस सिलिंडर असलेल्यांनी तशी शिधापत्रिकांमध्ये नोंद करणे आवश्यक असते. तसेच आधार क्रमांकाशी शिधापत्रिका संलग्न करून घेणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने ही मुदत १५ एप्रिलपर्यंत ठरवून दिली आहे. राज्यातील दोन कोटी, ३२ लाख एकूण शिधापत्रिकाधारकांपैकी एक कोटी १८ लाख शिधापत्रिकाधारकांनी शिधापत्रिकेत अद्याप गॅस नोंदणी (गॅस स्टॅपिंग) केलेली नाही. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील बोगस शिधापत्रिका किती आहेत याचा अंदाज येऊ शकेल. घरगुती गॅस जोडणीकरिता पुरावा म्हणून आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये शिधापत्रिका बंधनकारक नाही. शिधापत्रिकेव्यतिरिक्त कागदपत्रांच्या आधारेही घरगुती गॅस जोडणी मंजूर केली जाते. परिणामी तेल कंपन्यांकडील आकडेवारी आणि राज्य शासनाकडील आकडेवारीत तफावत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे बापट यांनी मान्य केले. काही शिधावाटप दुकानदारांनीच बोगस शिधापत्रिका तयार केल्या आहेत. यामुळेच या शिधापत्रिका आधारकार्डाशी संलग्न होऊच शकत नाहीत. सरकारने कठोर उपाय योजल्याने गेल्या वर्षभरात दोन हजार कोटींची बचत झाली आहे. बोगस शिधापत्रिकाधारकांच्या नावे धान्य उकळणाऱ्यांच्या विरोधात आणखी कठोर कारवाई केली जाईल. - गिरीश बापट, अन्न व नागरीपुरवठामंत्री.
