रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला तब्बल १ लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. बँक नियामक कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बँकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही दिवसांपूर्वी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यावर बँकेने रिझर्व्ह बँकेसमोर लेखी आणि तोंडी स्पष्टीकरणही दिले. बँकेची बाजू ऐकून घेतल्यावर रिझर्व्ह बँकेने मुंबई मध्यवर्ती बँकेला दंड ठोठावला आहे. बँक नियामक कायद्यातील कलम ४७ (अ) आणि कलम ४६ (४) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. केवायसीसंबंधीचे नियम आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच आरबीआयच्या निदर्शांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेने सर्वच बँकांना ग्रामीण भागाला होणारा नव्या नोटांचा पुरवठा वाढवण्यात यावा, असे आदेश दिले. ग्रामीण भागात ४० टक्के नोटा पाठवाव्यात असे आदेशात म्हटले आहे. 'ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नोटांची मागणी जास्त आहे. मात्र या भागात त्या तुलनेत नोटा पोहोचत नाहीत', असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. ग्रामीण भागांची गरज ओळखून त्यांना नव्या नोटा पुरवल्या जाव्यात, असे आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देण्यात आले. ग्रामीण भागातील लोक त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी रोख रकमेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या भागांमध्ये नव्या नोटा पुरवण्याला बँकांकडून प्राधान्य देण्यात यावे. एका जिल्ह्यातील खात्यांची संख्या लक्षात घेऊन नव्या नोटांचा पुरवठा करण्यात यावा अशा सूचना बँकेने दिल्या आहेत.
