मुंबई : २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्प रखडल्याने मुंबईकरांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कांजूरमार्ग येथील कारशेडचा वाद या जागेच्या दावेदारांनी आपापसात चर्चा करून सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला होता. परंतु एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती प्रकरणाशी संबंधितांनी सोमवारी न्यायालयाकडे केल्याने आणि न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य केल्याने याप्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये पुन्हा कायदेशीर लढाई होणार आहे.
जागेच्या मालकीवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यात वाद सुरू असतानाच महेश गरोडिया यांनी ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करून याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२०ला कांजूरमार्गला कारशेड उभारणीस स्थगिती दिल्यापासून या कारशेडचे काम ठप्प आहे. त्याची दखल घेऊन आणि या वादात जनतेचे नुकसान होत असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने हा वाद सामोपचाराने मिटवण्याचा सल्ला सगळय़ा दावेदारांना दिला होता.
या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रकरणाशी संबंधित सगळय़ांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
