मुंबई : कांजुरमार्ग येथे मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड उभारण्यात तांत्रिक समस्या आहेत. त्यामुळे आरे वसाहतीऐवजी कांजुरमार्ग येथे कारशेड बांधण्याच्या निर्णयाच्या फेरविचार करावा अशी सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर जनहितासाठी भूतकाळातील मतभेद विसरून या प्रकरणी सामोपचाराने तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्र व राज्य सरकारला दिले.
केंद्र व राज्य सरकारने त्यांच्यातील मतभेद न्यायालयात आणू नयेत. प्रकल्प रखडला असून सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत आहे. प्रकल्पाचा खर्च दररोज वाढत आहेत. यात जनतेचा पैसा वाया जात आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला सुनावले. न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. ती उठवण्याच्या मागणीसाठी एमएमआरडीएने याचिका केली आहे. त्यावर हा वाद परस्पर सामंजस्याने मिटवण्याचे न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सांगितले होते.
वादावर तोडगा काढण्याबाबत काहीच झाले नसल्याचे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रकल्पाला दिलेली स्थगिती हटवण्याची आणि काम सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी एमएमआरडीएच्या वतीने अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी केली. हा एक सार्वजनिक प्रकल्प आहे आणि तो तातडीने पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे, असा दावाही खंबाटा यांनी केला. त्यावर केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांनी १७ मार्चला राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले असून हा प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा अशी सूचना दिल्याचे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. मेट्रो-३ प्रकल्पात सहभागी असलेल्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) आणि सिस्त्राने तयार केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र लिहिण्यात आल्याचे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यावर तुमच्यातील मतभेद न्यायालयात का आणता? ते न्यायालयाबाहेर सोडवावेत असे न्यायालयाने सुनावले. लोकांचे हित लक्षात घेऊन या प्रकल्पावरून सुरू असलेला वाद मिटवण्यासाठी भूतकाळात जे झाले ते विसरा आणि नव्याने सुरुवात करा असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
केंद्राचा दावा..
या प्रकरणात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि आम्ही मुंबईतील नागरिकांच्या दीर्घकालीन सार्वजनिक हितासाठी प्रयत्न करत आहोत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असून त्यांनी प्रकल्प आरे कॉलनीत हलवण्याची शिफारस देखील केली आहे.
राज्याचा प्रतिवाद..
तांत्रिक अडचणी दूर होऊ शकतात, कांजूरविषयी तज्ज्ञ काही सांगत असतील तर आम्ही निश्चितपणे जाणून घेऊ. परंतु हे सर्व काय आणि का सुरू आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. मेट्रो-३चे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. कांजूर येथील जागेवर चार मेट्रोसाठी कारशेड बांधता येऊ शकते. त्यामुळे जागेच्या मालकाला भूसंपादन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाईल.
