राज्यातील २० हजार खासगी विनाअनुदानीत शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि बदल्या आता सरकारच्या हाती आहेत. नेट-सेटच्या धर्तीवर शिक्षक भरतीचे कडक धोरण अवलंबण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांबाबत सामायिक भरती धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या शासकीय शाळांमध्ये आणि शासकीय शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या खासगी शाळांमध्ये बदल्या होऊ शकतात. याबाबतच्या प्रस्तावावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एक लाख शाळा आहेत. त्यात २० हजार शाळा खासगी अनुदानित संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. या संस्थांमधील शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सरकार वेतन देते. भरतीचा अधिकार मात्र शिक्षण संस्थांकडे आहे. परिणामी भरतीत मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक देवाण-घेवाण होते. ही पद्धत मोडीत काढण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्याचबरोबर शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या राज्यभर कोठेही बदल्या करण्याची नव्या धोरणात तरतूद आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ०२ लाख खासगी शाळांतील शिक्षक १० हजार कोटी रु. वेतनावर सरकारचा दरवर्षी खर्च* केंद्रीय शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सध्याच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल करण्यात येणार आहे. * पहिली ते पाचवीपर्यंत पदवी व डीएड, सहावी ते आठवी पर्यंत पदवी व बीएड किंवा बीपीएड, नववी ते दहावीसाठी पदव्युत्तर पदवी अधिक बीएड आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी पदव्युत्तर पदवी व एमपीएड असणे बंधनकारक.* याशिवाय नेट-सेटच्या धर्तीवर शिक्षक पात्रता चाचणी (टीइटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक * त्यानंतरच केंद्रीय निवड पद्धतीने (सीइटी) शिक्षकांच्या नियुक्त्या.
