मुंबई : मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतीसह राज्यभरातील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाला आता गती मिळणार आहे. कारण आता म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क प्रकल्पाच्या सुरुवातीला नव्हे तर बांधकामास परवानगी मिळाल्यापासून ते भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान भरता येणार आहे. राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे आता पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होतील आणि प्रकल्प मार्गी लागतील.
कोणत्याही पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकांना वा पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. आजच्या घडीला प्रकल्प सुरू करतानाच हे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क भरल्यानंतरच प्रकल्प मार्गी लागतो. अनेकदा ही रक्कम बरीच मोठी असते. त्यामुळे विकासकाला प्रकल्प परवडत नाही. अनेकदा प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नाहीत आणि प्रकल्प रखडतात. या कारणांमुळे मोठय़ा संख्येने म्हाडा वसाहतीचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. अभ्युदयनगर याचेच एक उदाहरण आहे. ही बाब लक्षात घेता म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सुरुवातीला न भरता बांधकाम परवानगी मिळाल्यापासून ते भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत कधी भरता येणार आहे. सरकारने यासंबंधीचा निर्णय घेतला असून राज्यभरातील म्हाडा अभिन्यासासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत
बांधकाम सुरू झाले आणि विक्री गाळय़ाच्या माध्यमातून विकासकाकडे पैसा येऊ लागला की त्याला मुद्रांक शुल्क भरणे सोपे जाईल. त्यामुळे आता म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येतील, प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होतील. प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील असा विश्वासही आव्हाड यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईत म्हाडाचे ५६ अभिन्यास असून या अभिन्यासातील आर्थिक कारणांमुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
