मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखडय़ाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यामुळे ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’अंतर्गत (म्हाडा) मुंबईतील सुमारे चार हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील दीड लाख घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात म्हाडा वसाहतींच्या विकासासाठी गृहसाठा (हाऊसिंग स्टॉक) देण्याचे धोरण आणण्यात आल्यानंतर म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम जवळपास थंडावले होते. नव्या विकास आराखडय़ातील तरतुदींनुसार यापूर्वी मंजुरी मिळालेल्या प्रस्तावांना नव्या योजनेतही सहभागी होता येणार असल्याने पुनर्विकासाला गती येऊन मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे निर्माण होतील, असा विश्वास म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर व्यक्त केला. ‘मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळा’अंतर्गत मुंबई शहर व उपनगरात एकूण ११४ अभिन्यासात (लेआऊट) चार हजारांहून अधिक जुन्या इमारती असून यातील बहुतेक इमारती या चाळीस वर्षांहूनही जुन्या असल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. तथापि, पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीसह अनेक जाचक अटी कालपर्यंत होत्या. त्यातच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पुनर्विकासासाठी हाऊसिंग स्टॉक देणे बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर बहुतेक ठिकाणच्या पुनर्विकासाचे काम ठप्प झाले. एवढेच नव्हे तर पुनर्विकासासाठी विकासक मिळणे अवघड होऊन बसले होते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांनी गृहसाठय़ाच्या धोरणाला विरोध केला होता. मात्र, गृहसाठय़ाचे धोरण राबविल्यास म्हाडाला मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, असा विश्वास तेव्हा नगरविकास विभागाने व्यक्त केला होता. हे धोरण फसल्यामुळे म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या इमारतींच्या विकासासाठी अनेक सुधारणा करणे गरजेचे बनले होते. नवीन विकास आराखडा मंजूर करताना याचा विचार केला गेला. म्हाडा इमारतींच्या विकासाआड येणाऱ्या जाचक अटींची कल्पना देत मिलिंद म्हैसकर यांनी काही सुधारणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुचविल्या होत्या. ‘एसआरए’मध्ये ३३(१०) अंतर्गत ज्या सवलती दिल्या जातात त्याप्रमाणे म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या इमारतींनाही काही सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी म्हाडाने केली होती. त्यानुसार पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट काढून ५१ टक्के करण्यात आली. तसेच चार हजार चौरस मीटपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ३ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार (एफएसआय) बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य (प्रीमियम) आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीला ४ चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक मंजूर करण्यात आला आहे. यातील तीन चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकांनुसार बांधकाम प्रीमियम आकारून करता येईल, तर उर्वरित एक चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा म्हाडा व संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्यामध्ये अनुक्रमे दोनतृतीयांश व एकतृतीयांश प्रमाणात विभागणी करण्यात येईल. यामुळे समूह विकास होऊन सर्वसामान्यांसाठी म्हाडाला अतिरिक्त गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे. इमारतीसमोर तीन मीटर मोकळी जागा म्हाडाच्या लहान-मोठय़ा भूखंडांचा पुनर्विकास करण्यासाठी इमारतीसमोरील मोकळ्या जागांचे आकारमान ३.६ मीटरवरून ३ मीटपर्यंत करण्यात आले आहे. मंजुरी मिळून बांधकाम सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना त्यांचे प्रकल्प जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार पूर्ण करता येतील. तसेच ज्यांना नवीन नियंत्रण नियमावली अंतर्गत पुनर्विकास करावयाचा आहे त्यांना नव्या योजनेत सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
