जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपविणार जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या अखत्यारीतील इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडे असल्याने हे मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव आता बारगळला आहे. मात्र, पुनर्विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची जबाबदारी मंडळावर असली तरी निधीअभावी हे मंडळ कितपत कार्यरत राहील, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्रचनेसाठी स्थापन करण्यात आलेले म्हाडाचे स्वतंत्र मंडळ निधीअभावी आणि मनुष्यबळाअभावी फारसे कार्यरत नसल्यामुळे ते बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव होता. विधिमंडळातही याबाबत चर्चा झाली होती. विद्यमान गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनीही त्यास अनुकूलता दाखविली होती. या मंडळाकडे तसे काहीही अधिकार नसल्यामुळे हे मंडळच बरखास्त करण्यात येणार होते. परंतु आता जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी या मंडळावर टाकल्यामुळे बरखास्तीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. ‘सर्वासाठी घरे’ या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अधिकाधिक परवडणारी घरे स्थापन करण्याची जबाबदारीही या मंडळावर सोपविण्यात येणार आहे. दक्षिण मुंबईत तब्बल १९ हजारांच्या आसपास जुन्या इमारती होत्या. मात्र त्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे या इमारतींची अवस्था दयनीय झाली. त्यातूनच बेडेकर समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना कायदा आणि कालांतराने मंडळाची स्थापना झाली. म्हाडाची स्थापना झाल्यानंतर हे मंडळ याचा एक घटक बनले. जुन्या इमारतींची दुरुस्ती आणि दुरुस्तीयोग्य नसलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ही महत्त्वाची जबाबदारी या मंडळावर होती. १९ हजार ६४२ पैकी फक्त ९४६ इमारतींचा पुनर्विकास मंडळाने केला आहे. या इमारतींचा पुन्हा पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सध्या १४ हजार २८६ जुन्या इमारती असून तातडीने पुनर्विकासाची गरज असलेल्या नऊ हजर इमारती आहेत. खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यासाठी द्यावयाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रापुरतेच या मंडळाचे अस्तित्त्व आतापर्यंत शिल्लक राहिले होते. आतापर्यंत २०२० योजनांना मंडळाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असले तरी फक्त ६९९ योजनाच पूर्ण होऊ शकल्या आहेत. १२९२ योजना प्रगतिपथावर असून यापैकी बहुसंख्य योजना अर्धवट अवस्थेत सोडून देण्यात आल्या आहेत. आता मात्र या मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून या योजना तातडीने पूर्ण व्हाव्यात यासाठी सक्रिय होण्याचे आदेश मेहता यांनी दिले आहेत. या योजनांतून फक्त ३६४३ इमारतींचाच प्रश्न सुटला आहे. उर्वरित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तातडीने उपाय योजण्याचे आदेशही या मंडळाला देण्यात आले आहेत. सहा ते सात हजार इमारती मजबूत असून त्यांच्या पुनर्विकासाची आवश्यकता नसल्याचे इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दुरुस्ती मंडळाचे अधिकार कंत्राटदार नेमून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) व (९) नुसार खासगी विकासकांमार्फत पुनर्विकास स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन
