मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकामावर पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच २३ ऑगस्टपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले. त्याचवेळी बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा हा बेकायदा बांधकामांसाठी परवाना समजला जाऊ नये, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. बंगल्यातील काही बेकायदा भाग नियमित करण्यासाठी राणे यांनी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने यावेळी महानगर पालिकेलाही दिले. बांधकाम नियमित करताना नियमाचे उल्लंघन केले जाणार नसल्याचा दावाही राणे यांच्यातर्फे करण्यात आला. याच युक्तिवादामुळे न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याबाबतचा कायदा हा कोणालाही बेकायदा बांधकाम करण्याचा परवाना नसल्याची टिप्पणी केली.
